भोपाल: मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की दिनांकों की घोषणा हो गई है। इसके लिए राजनीतिक दलों में तैयारी तकरीबन पूरी कर ली है। भारतीय जनता पार्टी की 4 सूची आने के पश्चात् उम्मीदवार अपना-अपना चुनाव प्रचार करने में लग गए हैं। इस बीचे शिवराज सरकार में गृहमंत्री एवं भाजपा के कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) के एक मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) में आज सुनवाई है। ऐसे में यदि अदालत का फैसला उनके खिलाफ आता है तो उनके 2020 में चुनाव लड़ने पर संसय पैदा हो जाएगा।

दरअसल, भारत निर्वाचन आयोग ने 23 जून 2017 को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 10A के तहत 3 वर्ष के लिए नरोत्तम मिश्रा को अयोग्य घोषित किया था। इस फैसले को लेकर डॉ। नरोत्तम मिश्रा ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में अपील की थी। तत्पश्चात, शिकायतकर्ता राजेंद्र भारती ने राजनीतिक दबाव को आधार बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय में इस मामले को उठाया था। जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने केस को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करा दिया था।

नरोत्तम मिश्रा (Narottam Mishra) के पेड न्यूज मामले (Paid News Case) अभी सुनवाई चल रही है। क्योकि चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया था। हालांकि, अदालत ने इस पर स्टे लगा दिया था जिस वजह से नरोत्तम मिश्रा 2018 में चुनाव लड़ पाए। किन्तु, अब यदि सर्वोच्च न्यायालय उनके खिलाफ आदेश देती है तो वो वर्ष 2023 का विधानसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में बुधवार को 118वें नंबर पर सुनवाई होनी थी। मगर, न्यायालय में 113वें नंबर तक ही सुनवाई हो पाई। तत्पश्चात, न्यायालय की तरफ से देर शाम जारी हुई सूची में नरोत्तम मिश्रा केस की सुनवाई बृहस्पतिवार 12 अक्टूबर के लिए टाल दी गई। यानी अब इस मामले में आज सुनवाई होगी।

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