शनिवार को बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आम बजट पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है. ममता बनर्जी ने सरकारी कंपनियों में विनिवेश को लेकर हैरानी जताई है.उन्होंने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सरकार देश की सार्वजनिक संस्थानों की विरासत को खत्म कर रही है. ममता ने ट्वीट कर कहा-‘मैं सार्वजनिक संस्थानों की धरोहर व विरासत को निशाना बनाए जाने की केंद्र सरकार की योजनाओं को देखकर हैरान हूं. यह सुरक्षा की भावना का अंत है.’ उन्होंने आइपीओ के माध्यम से एलआइसी में केंद्र सरकार के एक हिस्से को बेचने की योजना का विरोध करते हुए कहा-‘मैं इससे हैरान हूं.’ एलआइसी के साथ एयर इंडिया, बीएसएनएल, भारतीय रेलवे में विनिवेश को लेकर भी ममता सवाल उठाए.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2020-21 का आम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार एलआइसी में आइपीओ के जरिए अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचेगी. दरअसल केंद्र सरकार के पास एलआइसी में पूरी 100 फीसद इक्विटी है, जिसे 1956 में संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किया गया था. वित्तमंत्री ने चार नए रेलवे स्टेशनों का निर्माण भी पीपीपी मॉडल पर करने की घोषणा की है. पिछले दिनों सरकार ने एयर इंडिया में भी 100 फीसद हिस्सेदारी बेचने का एलान किया था.

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पेश बजट में तृणमूल कांग्रेस ने करों में मिलने वाली रियायत वापस लिए जाने पर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की है. तृणमूल के राष्ट्रीय प्रवक्ता डेरेक ओ’ब्रायन ने ट्वीट कर कहा-‘केंद्र सरकार ने ऐसे देश में बचत के लिए दी जाने वाली रियायत (प्रोत्साहन) को हटाया है, जहां सामाजिक सुरक्षा नहीं है. सरकार ने करों में मिलने वाली 100 में से 70 छूट को वापस ले लिया है. पीपीएफ, एलआइसी, हेल्थ इंश्योरेंस आदि में निवेश पर प्रोत्साहन के रूप में छूट दी गई थी.’ डेरेक ने कहा-‘सरकार आम बजट में नए टैक्स स्लैब बनाने व छूट का दावा कर लोगों को गुमराह कर रही है.’गौरतलब है कि केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में नए टैक्स स्लैब की घोषणा की है. इसमें लोगों को पुराने टैक्स दरों से भी आयकर भुगतान का विकल्प दिया गया है, हालांकि साथ में कहा गया है कि नई दरों पर कर भुगतान करने पर करों में मिलने वाली करीब 70 रियायतों को छोड़ना होगा. पहले बीमा, निवेश, मेडिकल, बच्चों की स्कूल फीस जैसी कुल 100 चीजों पर करों में रियायत दी गई थीं जबकि नए टैक्स स्लैब में 70 रियायतों को खत्म कर दिया गया है.

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