वाशिंगटन: व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद (NSC) के रणनीतिक संचार समन्वयक जॉन किर्बी ने भारत की अध्यक्षता में G20 की सफलता के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) की ओर से भारत और प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि, राष्ट्रपति जो बाइडेन दिल्ली में G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन से शिखर सम्मेलन के परिणामों की दिशा पर बहुत सकारात्मक और आशावादी दृष्टिकोण के साथ लौटे।

किर्बी के अनुसार, भारत की अध्यक्षता में जी20 शिखर सम्मेलन अत्यधिक सार्थक रहा और उन्होंने एजेंडे के क्रियान्वयन की सराहना की। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शिखर सम्मेलन के दौरान उनके नेतृत्व के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका प्रधान मंत्री मोदी का आभारी है। अपनी प्रेस वार्ता के दौरान, किर्बी ने यह भी उल्लेख किया कि राष्ट्रपति बिडेन को दिल्ली में द्विपक्षीय बैठकों के दौरान और G20 एजेंडे के संदर्भ में प्रधान मंत्री मोदी के साथ जुड़ने का अवसर मिला। हालाँकि, किर्बी को संयुक्त राष्ट्र महासभा के लिए न्यूयॉर्क में रहने के दौरान बाइडेन के एजेंडे पर किसी विशेष भारत-केंद्रित बैठक की उम्मीद नहीं थी।

संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की की उपस्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के संबंध में, किर्बी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन अपने महासभा भाषण के दौरान ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को संबोधित करेंगे। इसमें वैश्विक स्वास्थ्य, आर्थिक, खाद्य सुरक्षा चिंताओं और ग्लोबल साउथ की बुनियादी ढांचे की निवेश जरूरतों पर चर्चा शामिल होगी। उन्होंने G20 शिखर सम्मेलन में भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की घोषणा पर प्रकाश डाला, जिसे चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) के विकल्प के रूप में देखा जाता है। IMEC का लक्ष्य एशिया, अरब की खाड़ी और यूरोप के बीच कनेक्टिविटी और आर्थिक एकीकरण को बढ़ाना है।

किर्बी ने बहुपक्षीय विकास बैंकों के सुधार की वकालत करने, निम्न और मध्यम आय वाले देशों को बुनियादी ढांचे और निवेश परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए पारदर्शी विकल्प प्रदान करने के लिए G20 शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति बिडेन के प्रयासों का भी उल्लेख किया। लक्ष्य विभिन्न देशों के योगदान को प्रोत्साहित करना है, जिससे संभावित रूप से ग्लोबल साउथ के लिए विश्व बैंक से 20 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का वित्तपोषण उपलब्ध होगा।

उन्होंने खाद्य असुरक्षा और आर्थिक मुद्दों सहित ग्लोबल साउथ के देशों के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों को यूक्रेन में संघर्ष और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के कार्यों से जोड़ा। किर्बी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि यूक्रेन पर पुतिन के युद्ध के कारण इनमें से कई चुनौतियाँ और बढ़ गई हैं, जिसका प्रभाव यूक्रेनी लोगों और वैश्विक दक्षिण में निम्न और मध्यम आय वाले देशों पर पड़ रहा है। उन्होंने काला सागर अनाज पहल का विस्तार नहीं करने के निर्णय का भी उल्लेख किया, जिसका क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा और आर्थिक स्थिरता पर प्रभाव पड़ सकता है।

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