चंडीगढ़: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी की कानूनी लड़ाई और जेल के अंदर उसे VIP ट्रीटमेंट देने पर खर्च किए गए 55 रुपए का भुगतान करने से साफ़ मना कर दिया है. सीएम भगवंत मान ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया है कि गैंगस्टर मुख्तार अंसारी को पंजाब जेल में रखने और सर्वोच्च न्यायालय में उसका मुकदमा लड़ने के लिए खर्च किए 55 लाख का भुगतान सरकारी खजाने से नहीं किया जाएगा, बल्कि ये पूरा पैसा उस वक़्त मुख्यमंत्री रहे कैप्टन अमरिंदर सिंह (कांग्रेस सरकार) और जेल मंत्री रहे सुखजिंदर सिंह रंधावा चुकाएंगे.

दरअसल, पंजाब की रोपड़ जेल में कैद मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश भेजने से रोकने के लिए पूर्व की कांग्रेस सरकार ने बड़े और महंगे वकीलों से पैरवी करवाई थी. इसके साथ ही उस सरकार के दौरान जेल में मुख़्तार को VIP ट्रीटमेंट भी दिया गया. बताया जा रहा है कि उस सरकार ने मुख्तार अंसारी पर लगभग 55 लाख तक खर्चा किए थे. ऐसे में अब बताया जा रहा है कि ये पूरी रकम तत्कालीन सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और जेल मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा से वसूली जाएगी.

रिपोर्ट के अनुसार, सर्वोच्च न्यायालय में हुई सुनवाई के लिए कोर्ट के एक नामी वकील को पंजाब सरकार के द्वारा 55 लाख रुपए की अदायगी की जानी है. बताया जा रहा है कि ये 55 लाख पूर्व की कांग्रेस सरकार में मुख्यमंत्री और जेल मंत्री से वसूले जाएंगे. सीएम मान ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यदि तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार में जेल मंत्री रहे कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने ये पैसा देने से मना कर दिया, तो पंजाब की मौजूदा सरकार द्वारा उन्हें बतौर पूर्व विधायक मिलने वाले पेंशन और अन्य सरकारी भत्तों को रोककर इस पैसे की रिकवरी की जाएगी.

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