कम बारिश से परेशान किसानों के लिए योगी सरकार ने किया बड़ा ऐलान, मिलेंगे ये लाभ

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में इस साल काफी कम वर्षा हुई है, जिससे किसान परेशान हैं. सरकार की रिपोर्ट के अनुसार, इस बार 62 जिलों में सूखे जैसे हालात बन गए है. इसके कारण कई जगहों पर धान की फसल के सूखने और जमीनों में दरारें पड़ने की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं. सिंचाई के लिए ट्यूबवेल का इस्तेमाल भी बढ़ गया है. अब योगी सरकार किसानों को दलहन-तिलहन और सब्जी के बीज भी फ्री में मुहैया करा रही है. किसानों को बीच फ्री बीज मिनिकिट के वितरण की शुरुआत भी हो चुकी है.

बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार ने सूखे से प्रभावित किसानों से बिजली बिल की वसूली को स्थगित कर दिया था. इसके बाद राजस्व वसूली भी स्थगित कर दी थी. इसके साथ ही किसानों को राहत देने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में बिजली सप्लाई बढ़ाने का फैसला लिया गया है. वहीं, सिंचाई विभाग को नहरों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आदेश भी दिया गया है. कम वर्षा के कारण इस बार किसानों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है. स्थिति से निपटने के लिए यूपी की योगी सरकार ने किसानों को 20 हजार सोलर पंप देने का निर्णय लिया है. किसानों को ये सोलर पंप पहले आओ पहले पाओ के आधार किसानों को ये सोलर पंप वितरित किए जाएंगे. यहीं नहीं ट्यूबवेल खराब होने की स्थिति में 36 घंटों के भीतर सुधारा जाएगा. 

 

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अंत्योदय से अर्थव्यवस्था तक इंफ्रास्ट्रक्चर से इंडस्ट्री तक कामगार से किसान तक सुरक्षा से शिक्षा तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हर क्षेत्र में ’नए भारत का नया उत्तर प्रदेश’ नव-निर्माण की स्वर्णिम पटकथा लिख रहा रहा है। ’सबका साथ-सबका विकास’ का ध्येय लिए यह डबल इंजन की भाजपा सरकार है, जो कहेगी, वह करेगी।
 
- Yogi Adityanath (@myogiadityanath) 25 Sep 2022

सूखे और विभिन्न आपदाओं से जिन भी किसानों की फसलें नष्ट हुई हैं, उनके लिए भी योगी सरकार ने राहत भरा निर्णय लिया है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को 'मेरी पॉलिसी मेरा हाथ' का प्रमाण पत्र बांटा जा रहा है. इसके साथ ही पीएम कुसुम योजना के लाभार्थियों को सोलर सिंचाई पंप का स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत किसान पंचायतों और सहकारी समितियों को सोलर पंप लेने पर 60 फीसद तक सब्सिडी प्रदान की जाती है. इसके साथ ही सोलर पंप संयंत्र स्थापित करने के लिए सरकार से 30 फीसद का लोन भी सस्ते दर पर दिया जाता है. किसानों को इस प्रोजेक्ट का सिर्फ 10 फीसद खर्च करना होता है. इसका फायदा उठाकर किसान अपनी फसलों की सिंचाई की समस्या का समाधान कर सकता है. इसके साथ ही आय का अलग स्रोत भी विकसित कर सकता है.

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