लखनऊ: नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर यूपी में हो रहे हिंसक प्रदर्शनों के मद्देनज़र पुलिस ने पॉप्यूलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) नाम के संगठन पर बैन लगाने की मांग की है. यूपी पुलिस के डीजीपी हेडक्वार्टर ने संबंध में राज्य के गृह विभाग को पत्र भेजा है. ऐसा बताया जा रहा है कि गृह विभाग अब केंद्र सरकार के इस बारे में पत्र लिखेगा. पत्र में  नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध के दौरान राज्य में हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने की अनुशंसा की गई है. 

वहीं उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा गया है कि यूपी सरकार प्रस्ताव लाकर PFI पर बैन लगाएगी. उन्होंने यह भी कहा है कि सिमी के सदस्य भी PFI में शामिल हैं. इन्हीं लोगों ने यूपी में हिंसा भड़काई है. यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने गृह मंत्रालय को इस बारे में चिट्ठी भी लिखी है. पत्र में कहा गया PFI के कई सदस्य पूर्व में प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के सदस्य रहे हैं. राज्य में हिंसा के दौरान इनके 22 सदस्य अरेस्ट किए गए हैं.  यह संगठन यूपी सहित 7 राज्यों में सक्रिय है. यह संगठन 2010 से ही एक्टिव है और माहौल खराब करने का प्रयास करता रहा है.

अब तक की गई पुलिस कार्रवाई में उत्तर प्रदेश के कई जिलों से PFI के लगभग डेढ़ दर्जन लोगों गिरफ्तार किया गया है. पुलिस जांच में सामने आया है कि सिमी (SIMI) संगठन पर बैन लगने के बाद ये लोग PFI में शामिल हो गए थे. आपको बता दें कि यूपी पुलिस ने लखनऊ में हिंसा के फैलाने के मास्टरमाइंड पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) के नदीम (लखनऊ), वसीम (लखनऊ) और अशफाक (बाराबंकी) को अरेस्ट किया है.

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