लखनऊ: देश के सबसे बड़े राज्य यूपी को दस खरब डॉलर की इकोनॉमिक वाला राज्य बनाने की रणनीति निर्धारित करने के लिए सरकार कंस्लटेंट का सिलेक्शन करेगी. शुक्रवार को योगी मंत्रीमंडल ने बाइ सर्कुलेशन कंसलटेंट सिलेक्शन के प्रस्ताव को अनुमति दी है. पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को पचास खरब डॉलर इकोनॉमिक वाला राज्य बनाने का उद्देश्य दिया है. इस उद्देश्य में उत्तर प्रदेश ने अपनी सहभागिता निभाने के लिए 2024-25 तक राज्य की इकोनॉमिक को दस खरब डॉलर तक पहुंचाने का उद्देश्य रखा है.

दस खरब डॉलर की इकोनॉमिक के लिए सुझाव देने, नियमित समीक्षा करने तथा कंसलटेंट के सिलेक्शन के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक उच्चाधिकार कमिटी का गठन किया गया है. उच्चाधिकार कमिटी ने कंसलटेंट के सिलेक्शन लिए आरएफपी तैयार किया है. आरएफपी के आधार पर कंसलटेंट सिलेक्शन के लिए ई-टेंडर निमंत्रित किए जाएंगे. टेंडर में उच्चाधिकार कमिटी की मदद के लिए एक सब-ग्रुप भी गठित किया जाएगा.

सब-ग्रुप आरएफपी के आधार पर ई-टेंडर में उपलब्ध होने वाले प्रस्तावों की चर्चा करते हुए, उसे उच्चाधिकार कमिटी के सामने प्रस्तुत करेगा. उच्चाधिकार कमिटी द्वारा प्रस्तुतिकरण के लिए संस्थाओं को शार्टलिस्ट किया जाएगा, तथा आरएफपी की शर्तों के मुताबिक, कंसलटेंट का सिलेक्शन किया जाएगा. कसलेंट का सिलेक्शन 5 साल की अवधि के लिए किया जाएगा. कंसलटेंट को 150 दिन में अपनी तकनीकी रिपोर्ट प्रदर्शित करनी होगी. तकनीकी रिपोर्ट में दिए गए सुझावों के क्रियान्वयन के लिए गवर्मेंट के विभिन्न डिपार्टमेंटों को मदद भी करना होगा. इसी के साथ कई प्रकार के परिवर्तन किये जा सकते है.

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