उत्तराखंड सरकार ने मंगलवार को चारधाम यात्रा को फिर से शुरू करने की मांग करते हुए नैनीताल में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह यात्रा पर से प्रतिबंध तब तक नहीं हटा सकता जब तक कि उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देश न दिया जाए जहां मामला लंबित है।

उच्च न्यायालय ने कहा कि "जब तक मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, तब तक उच्च न्यायालय रोक हटाने पर विचार नहीं कर सकता।" मंगलवार को प्रधान न्यायाधीश आरएस चौहान और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष पेश महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर और मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने चारधाम यात्रा पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध करते हुए कहा कि हजारों लोगों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है।

उच्च न्यायालय ने 28 जून को चारधाम यात्रा पर रोक लगा दी थी, जिसमें जिलों में उचित स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और कोविड​​​​-19 महामारी की तीसरी लहर के खतरे का हवाला दिया गया था। जुलाई में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन दाखिल की थी. चारधाम यात्रा, जिसमें केदारनाथ मंदिर की यात्रा शामिल है, हर साल देश और विदेश से लाखों पर्यटकों और भक्तों को आकर्षित करती है।

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