ईटा नगर : अरुणाचल सरकार ने तिब्बती शरणार्थियों को लेकर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए ही यहां बसे तिब्बती शरणार्थियों पर कोई फैसला किया जाएगा हालाँकि इसके लिए स्थानीय लोगों से सहयोग भी मांगा गया है. यह जानकारी एक आधिकारिक सरकारी विज्ञप्ति में दी गई.

उल्लेखनीय है कि अरूणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खंडू ने तवांग में हुई एक बैठक में कहा था, कि ऐसा कोई भी फैसला नहीं किया जाएगा, जो राज्य के हितों को नुकसान पहुंचाए, बता दें कि यह घोषणा विभिन्न संगठनों द्वारा यहां किये जा रहे प्रदर्शन के बाद की गई है. जबकि दूसरी ओर प्रदर्शनकारी संगठनों ने दावा किया है, कि केंद्र की 2014 की तिब्बतियों के पुनर्वास की नीति को लागू करना हानिकारक होगा.

आपको जानकारी दे दें कि तिब्बती पुनर्वास नीति में केंद्र ने 2014 में बदलाव किया था अरूणाचल प्रदेश में तीन तिब्बती बस्ती क्षेत्र हैं. इसी संदर्भ में पिछले महीने, केंद्रीय नीति पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भी चर्चा की गई थी.समुदाय आधारित संगठनों और हितधारकों के साथ विचार-विमर्श के उपरांत संशोधन को आंशिक रूप से लागू किया गया था.

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