जयपुर: कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने शनिवार को आरोप लगाया कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बनी देश की बड़ी संस्थाओं को कमजोर कर दिया गया है और आज स्थिति ऐसी है कि लोगों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) पर भरोसा नहीं है। उन्होंने बेरोजगारी चरम पर होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार पर भी निशाना साधा और सवाल किया कि उन्होंने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है?

वह कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी की मौजूदगी में पार्टी द्वारा अपना चुनाव घोषणापत्र जारी करने के बाद जयपुर में एक सार्वजनिक रैली में बोल रही थीं। प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला करते हुए कहा, "आज बेरोजगारी चरम पर है. मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार ने बेरोजगारी दूर करने के लिए क्या किया है? उन्होंने वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया।" प्रियंका गाँधी वाड्रा ने आगे कहा कि, "वे अग्निवीर योजना लेकर आए, जिसने लोगों की उम्मीदें तोड़ दीं, हर राज्य में पेपर लीक हो रहे हैं, किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं हैं।" 

अपने संबोधन के दौरान प्रियंका वाड्रा ने कहा कि, ''आप जो वोट डालने जा रहे हैं, वह देश के लोकतंत्र को बचाएगा। आप सोच रहे होंगे कि हमारा लोकतंत्र कैसे खतरे में है। ऐसा इसलिए है क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए जो बड़ी-बड़ी संस्थाएं बनाई गई हैं, उन्हें कमजोर किया जा रहा है; उनका दुरुपयोग किया जा रहा है, आज स्थिति यह है कि लोगों को ईवीएम पर भी भरोसा नहीं है।'' उन्होंने पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र को देश की आवाज बताया। उन्होंने कहा, ''मुझे बहुत खुशी और गर्व है कि राज्यसभा सदस्य बनने के बाद मेरी मां सोनिया गांधी आपके राज्य (राजस्थान) आई हैं।''

प्रियंका ने कहा कि, "कल हमने अपना घोषणापत्र जारी किया। हमने अपने घोषणापत्र को 'न्याय पत्र' नाम दिया है। यह घोषणापत्र सिर्फ उन घोषणाओं की सूची नहीं है जिन्हें हम चुनाव के बाद भूल जाएंगे, बल्कि यह उस देश की आवाज है जो न्याय चाहता है। कांग्रेस नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव दो विचारधाराओं के बीच और देश के लिए निर्णायक है। पायलट ने कहा कि, "यह चुनाव दो विचारधाराओं के बीच है। केंद्र सरकार ने नीति के जरिए हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया है।"

पायलट ने कहा, "छत्तीसगढ़ में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने पहली बार घोषणा की: अगर कांग्रेस और INDIA गठबंधन की सरकार बनी, तो वे किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे।" इससे पहले, शुक्रवार को, कांग्रेस सात चरण के लोकसभा चुनावों के लिए अपना 'न्याय पत्र' या घोषणापत्र लेकर आई, जिसमें स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार किसानों को उनकी उपज पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की गारंटी दी गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस का घोषणापत्र राष्ट्रव्यापी विचार-विमर्श करने और ईमेल और 'आवाज़ भारत की' पोर्टल पर हजारों सुझाव प्राप्त करने के बाद तैयार किया गया था।

बैंक धोखाधड़ी मामले में ED का एक्शन, HDIL की 36 करोड़ की संपत्ति जब्त

मध्य प्रदेश में हादसे का शिकार हुई सुरक्षाबलों की बस, 3 की मौत, 26 घायल

आतंकी संगठनों के राजनितिक नेतृत्व का समर्थन लेने वाली कांग्रेस 'लोकतंत्र' की रक्षा कैसे करेगी ? स्मृति ईरानी ने दागा बड़ा सवाल