कोच्चि: कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज शुक्रवार (1 दिसंबर) को कहा कि पार्टी को अपने संगठनात्मक ढांचे में महिलाओं को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना चाहिए और अगले 10 वर्षों के भीतर 50 प्रतिशत महिलाओं को मुख्यमंत्री बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। केरल महिला कांग्रेस के सम्मेलन 'उत्साह' का उद्घाटन करते हुए वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि उनकी पार्टी में कई महिला नेता हैं, जिनमें मुख्यमंत्री बनने के लिए आवश्यक गुण हैं।

उन्होंने आगे कहा कि, 'पहले, मैं चर्चा कर रहा था कि हमारे लिए प्रयास करने और हासिल करने के लिए एक अच्छा लक्ष्य क्या होगा, और मैंने सोचा कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक अच्छा लक्ष्य यह होगा कि आज से 10 वर्षों में, हमारे 50 प्रतिशत मुख्यमंत्री महिलाएं होंगी।" उन्होंने कहा कि, "आज, हमारे पास एक भी महिला CM नहीं है। लेकिन मैं जानता हूं कि कांग्रेस पार्टी में कई महिलाएं हैं जिनमें बहुत अच्छे मुख्यमंत्री बनने के गुण हैं।" इसके साथ ही राहुल गांधी ने चिरपरिचित अंदाज़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर भी हमला किया और कहा कि भाजपा "विशुद्ध रूप से एक पुरुष संगठन" है। उन्होंने कहा कि, "मुझे लगता है कि महिलाएं कई मायनों में पुरुषों से बेहतर हैं। उनमें पुरुषों की तुलना में अधिक धैर्य है। उनके पास पुरुषों की तुलना में दीर्घकालिक दृष्टि है। वे पुरुषों की तुलना में अधिक संवेदनशील और दयालु हैं। हम मूल रूप से मानते हैं कि महिलाओं को शक्ति संरचना का हिस्सा होना चाहिए।" 

राहुल ने आरोप लगाते हुए कहा कि महिलाओं को शामिल करना RSS की विचारधारा का हिस्सा नहीं है।  उन्होंने कहा कि RSS के पूरे इतिहास में उसने महिलाओं को अपने खेमे में आने की इजाजत नहीं दी है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी कहा कि RSS और कांग्रेस के बीच मूल लड़ाई भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका को लेकर है। उन्होंने संसद से मंजूरी मिलने के बावजूद महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन को रोकने के लिए केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार की आलोचना की। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के उद्देश्य से लाए गए इस विधेयक को सितंबर में संसदीय मंजूरी मिल गई थी। राहुल गांधी ने कहा कि, "मैंने संसद में कभी कोई विधेयक पारित होते नहीं देखा, जहां इसे एक दशक बाद लागू किया जाएगा। भाजपा 10 साल बाद एकमात्र विधेयक जिसे लागू कर रही है वह महिला शक्ति से संबंधित है।"  

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