रांची: झारखंड में केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 315 जलापूर्ति स्कीम के लिए 9,544 करोड़ रुपये की रकम मंजूर की है. इन स्कीमों से प्रदेश के 4,424 गांवों के तकरीबन 8 लाख ग्रामीण परिवारों को फायदा प्राप्त होगा. इस स्कीम के तहत 2024 तक प्रदेश के सभी घरों में नल के माध्यम से पीने के पानी की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी. बता दें कि 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के आरम्भ के वक़्त झारखंड में सिर्फ 3.45 लाख (5.83 प्रतिशत) घरों में नल का पानी पहुंच रहा था. 

वही बीते 28 माहों में कोरोना तथा लॉकडाउन के बाद भी प्रदेश ने 6.73 लाख (11.38 प्रतिशत) घरों में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराया. अभी प्रदेश के 59.23 लाख ग्रामीण परिवारों में 10.18 लाख (17.20 प्रतिशत) को उनके घरों में नल के पानी की सप्लाई की जा रही है. इस वर्ष केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने झारखंड के लिए इस स्कीम के तहत 2479.88 करोड़ रुपये के आवंटन की अनुमति दी, जो बीते वर्ष के मुकाबले चार गुना है. केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने चार गुना बढ़ोतरी को अनुमति देते हुए वर्ष 2024 तक झारखंड को प्रत्येक घर जल की सप्लाई के लिए पूर्ण सहयोग देने का आश्वासन दिया. 

वही स्कीम को जमीन पर उतारने में रूपये की कमी आड़े न आये, इसके लिए लिए अभी तक 512.22 करोड़ रुपये जारी किये गये हैं. 15वें वित्त आयोग द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों को पानी तथा स्वच्छता हेतु दिये गये अनुदान के मुताबिक, 2021-22 में झारखंड को 750 करोड़ रुपये आवंटित किये गये हैं. अगले पांच वर्षों अर्थात 2025-26 तक के लिए 3,952 करोड़ रुपये की और फंडिंग सुनिश्चित की जायेगी. 

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