चेन्नई: तमिलनाडु सरकार ने राज्यपाल आरएन रवि द्वारा गुरुवार को लौटाए गए 10 विधेयकों को शनिवार को राज्य द्वारा बुलाए गए एक विशेष विधानसभा सत्र के दौरान बिना किसी संशोधन के फिर से अपना लिया। आरएन रवि ने गुरुवार को 10 बिल लौटा दिए जो सरकार ने उन्हें मंजूरी के लिए सौंपे थे। इसलिए, शनिवार (18 नवंबर) को एक विशेष सत्र में इन विधेयकों को फिर से पेश करने और पारित करने के लिए राज्य विधानसभा बुलाई गई थी।

विधानसभा सत्र की शुरुआत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा अपनाए गए 10 विधेयकों पर राज्यपाल  आरएन रवि की सहमति को रोकने के बारे में राज्य विधानसभा की नाराजगी व्यक्त करते हुए एक विशेष प्रस्ताव पेश करने से हुई। तमिलनाडु के स्पीकर अप्पावु ने कहा, "विधेयक पारित किए जाएंगे और राज्यपाल आरएन रवि को भेजे जाएंगे।" सदन ने ध्वनि मत से चर्चा के बाद विधेयकों को फिर से पारित कर दिया। हालांकि, वोटिंग से पहले बीजेपी विधायकों ने इस कदम का विरोध करते हुए वॉकआउट किया। AIADMK ने चेय्यर एसआईपीसीओटी विरोध से संबंधित गिरफ्तारी के संबंध में भी वॉकआउट किया।

गुरुवार को, आरएन रवि ने 10 विधेयक लौटा दिए, जो तमिलनाडु द्वारा विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने की समय सीमा की मांग करने के लिए उच्चतम न्यायालय में जाने के कुछ दिनों बाद उनकी सहमति के लिए लंबित थे। द्रमुक सरकार ने हाल ही में अपनी शिकायतें सुप्रीम कोर्ट में पहुंचाई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि राजभवन विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की मंजूरी रोक रहा है। कथित तौर पर 4 आधिकारिक आदेशों और 54 कैदियों की समयपूर्व रिहाई से संबंधित एक फ़ाइल के अलावा कुल 12 बिल लंबित थे।

10 नवंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल रवि द्वारा कथित देरी पर गंभीर चिंता व्यक्त की और राज्य सरकार की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा, जिसमें राजभवन पर 12 बिलों पर कार्रवाई करने में उपेक्षा करने का आरोप लगाया गया था। विधानसभा, जिसे अक्टूबर में अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया था, लौटाए गए विधेयकों को फिर से अपनाने के लिए शनिवार को बुलाई गई।

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