नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के पक्ष में एक और फैसला सुनाते हुए हरियाणा के गुरुग्राम में यूनिटेक की विस्टा सोसाइटी मामले में यूनिटेक को 17 करोड़ रुपये पर सालाना 14 फीसदी ब्याज रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए हैं. 1 जनवरी, 2010 से अभी तक का ब्याज आठ हफ्ते में जमा कराने के आदेश दिए हैं. मामले की अगली अंतिम सुनवाई तीन अप्रैल को होगी.

गौरतलब है कि यह मामला गुरुग्राम के सेक्टर-70 में बन रही विस्टा सोसाइटी में समय पर खरीदारों को उनके घर मुहैया नहीं कराने से जुड़ा हुआ है. जिन लोगों ने विस्टा सोसाइटी में घर बुक कराए थे, घर बनाने वाली बिल्डर कंपनी यूनिटेक ने तय समय पर उन्हें घर मुहैया नहीं कराए. कंपनी कई बार घर देने के अपने वादे से मुकरने के बाद खरीदारों ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली.

उस समय मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी खरीदारों को रजिस्ट्री में जमा 15 करोड़ रुपये में से अपनी मूल राशि दस्तावेज दिखाकर लेने को कहा था. कोर्ट ने पिछली सुनवाई में यूनिटेक को चार हफ्ते के भीतर दो करोड़ रुपये रजिस्ट्री में जमा कराने का आदेश भी दिया था.

जबकि आज फिर से इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने यूनिटेक को 17 करोड रुपये पर सालाना 14 फीसदी ब्याज रजिस्ट्री में जमा कराने के आदेश दिए और साथ ही यह भी कहा कि 1 जनवरी, 2010 से अभी तक का ब्याज आठ हफ्ते में जमा कराना होगा. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट अब ये तय करेगा कि ब्याज कितना देना होगा. यह ब्याज फ्लैट खरीदारों को कंपनी में जमा कराई गई धनराशि के अनुपात में दिया जाएगा. कोर्ट ने कहा प्रॉपर्टी डेवलपर को समझौते के नियमों के साथ रहना चाहिए ताकि वह लोगों में भरोसा दिला सके जो लोग घर का सपना देखते हैं.यूनिटेक को और समय न देते हुए कोर्ट ने मामले की अगली और अंतिम सुनवाई तीन अप्रैल को तय कर दी.

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