केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाया जाए संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

Jan 17 2020 01:33 PM
केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाया जाए संविधान, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस

नई दिल्ली: शीर्ष अदालत में शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें अपील की गई थी देश की प्रत्येक तहसील में केंद्रीय विद्यालय खोला जाना चाहिए. इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजा है और तीन महीने में मसले का हल करने के लिए कहा है. वकील अश्विनी उपाध्याय की तरफ से दाखिल की गई याचिका में केंद्रीय विद्यालय के निर्माण के अलावा ये भी आग्रह किया गया था कि सरकारी स्कूलों के पाठ्यक्रम में भारतीय संविधान को भी पढ़ाया जाना चाहिए.

वकील ने कोर्ट को कहा है कि शिक्षा मंत्रालय को उनकी तरफ से इस मामले में एक प्रेजेंटेशन भी दिया गया है, ऐसे में सरकार को आगे की कार्रवाई करनी चाहिए. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति एन वी. रमन्ना वाली पीठ कर रही थी. बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि ये एक नीतिगत मसला है ऐसे में कोर्ट इसमें सीधे कोई आदेश नहीं दिया जा सकता.

आपको बता दें कि देश में लगभग डेढ़ हजार केंद्रीय विद्यालय हैं, जो कि प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा देते हैं. केंद्रीय विद्यालय मुख्य तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा देता है, किन्तु अन्य कोई भी छात्र इसमें एक टेस्ट के माध्यम से दाखिला ले सकते हैं.  

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