सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सभी राज्य बोर्डों को 10 दिनों के भीतर मूल्यांकन के लिए योजना को अधिसूचित करने और आंतरिक मूल्यांकन की घोषणा करने का निर्देश दिया, जैसे कि सीबीएसई और आईसीएसई के लिए इसके द्वारा निर्दिष्ट समयरेखा है। शीर्ष अदालत ने राज्य बोर्डों को 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन के परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया।

"हम सभी बोर्डों के लिए सामान्य आदेश पारित कर रहे हैं। हम बोर्डों को निर्देश देते हैं कि आज से 10 दिनों में योजनाएं तैयार और अधिसूचित की जाएं और 31 जुलाई तक आंतरिक मूल्यांकन परिणाम घोषित करें, जैसे सीबीएसई और आईसीएसई के लिए निर्दिष्ट समयरेखा", एक अवकाश पीठ जस्टिस एएम खानविलकर और दिनेश माहेश्वरी ने आदेश दिया।

इस बीच, सर्वोच्च न्यायालय ने बारहवीं कक्षा की परीक्षा “पिछले सप्ताह जुलाई में अस्थायी रूप से” आयोजित करने के अपने फैसले के बारे में आंध्र प्रदेश पर भी सवाल उठाया। कोर्ट ने सख्ती से कहा कि राज्य के पास 'निर्णय और ठोस योजना' होनी चाहिए। "यह छात्रों के जीवन के साथ कैसे खेल सकता है?", कोर्ट ने पूछा। यह कहते हुए कि यह किसी भी घातक घटना के मामले में राज्य को जिम्मेदार ठहराएगा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "एक करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है ... अगर एक भी मृत्यु होती है"।

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