नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने आज यानी सोमवार (4 सितंबर) को नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के सांसद और अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन के "पाकिस्तान जिंदाबाद" नारे पर आपत्ति जताई. भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि 'वह (अकबर लोन) अनुच्छेद 370 मामले में मुख्य याचिकाकर्ता हैं। उनके 'पाकिस्तान जिंदाबाद' कहने की अपनी गंभीरता है, क्योंकि लोन वह व्यक्ति हैं, जो अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का विरोध कर रहे हैं। उन्हें एक हलफनामा दायर करना चाहिए और कहना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं, क्योंकि वह देश की सर्वोच्च अदालत के सामने हैं।'

सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष अदालत से कहा कि ''मोहम्मद अकबर लोन को अदालत में एक हलफनामा दायर करना चाहिए कि वह भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखते हैं और वह जम्मू-कश्मीर और अन्य जगहों पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद और उत्तराधिकारवाद का विरोध करते हैं और आपत्ति जताते हैं।'' बता दें कि, सोमवार को सुनवाई के दौरान जहां पांच जज जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने को लेकर कई याचिकाओं पर चर्चा कर रहे थे, तभी एक वकील ने चिंता जताई. वकील अदालत के रिकॉर्ड में एक अतिरिक्त दस्तावेज़ जोड़ना चाहता था। इस दस्तावेज़ में मोहम्मद अकबर लोन द्वारा दिया गया एक बयान था।

शीर्ष अदालत को बताया गया कि अनुच्छेद 370 मामले में मुख्य याचिकाकर्ता मोहम्मद अकबर लोन ने अतीत में जम्मू-कश्मीर विधानसभा सहित कई मंचों पर "पाकिस्तान जिंदाबाद" का नारा लगाया था। शीर्ष अदालत वकील को हलफनामा दाखिल करने देने पर सहमत हो गई। अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि वे याचिकाकर्ता को बाद में सरकार की दलीलों का जवाब देने का मौका देंगे। बता दें कि मोहम्मद अकबर लोन संसद के मौजूदा सदस्य हैं और 2019 में बारामूला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और जम्मू-कश्मीर को दिए गए विशेष दर्जे को रद्द करने के भारत सरकार के फैसले को चुनौती देने वाले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले पहले कुछ याचिकाकर्ताओं में से थे। लोन पूर्व में जम्मू-कश्मीर विधानसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। बता दें कि, नेशनल कांफ्रेंस विपक्षी दलों के गठबंधन I.N.D.I.A. का हिस्सा है, साथ ही कांग्रेस के साथ भी फारूक अब्दुल्ला की इस पार्टी के गहरे संबंध रहे हैं। 

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