भारत के ​मित्र देश श्रीलंका में राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों पर बनी एक संसदीय समिति ने देश में तत्काल प्रभाव से बुर्का पहनने पर रोक लगाने की सिफारिश की है. समिति ने धार्मिक आधार पर गठित राजनीतिक दलों का रजिस्ट्रेशन भी रद करने का प्रस्ताव रखा है. स्थानीय मीडिया के अनुसार, श्रीलंका की संसद में गुरुवार को इस समिति की रिपोर्ट पेश की गई. इसमें बुर्के पर रोक लगाने समेत 14 विवादित प्रस्तावों का जिक्र है.

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माना जा रहा है कि उक्‍त सभी प्रस्ताव पिछले साल अप्रैल में ईस्टर के मौके पर हुए आंतकी हमले के मद्देनजर उठाए गए प्रतीत हो रहे हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के चेयरमैन मलित जयतिलक की ओर से संसद में पेश की गई इस रिपोर्ट में ऐसे कई देशों का जिक्र किया गया, जहां बुर्के पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है. इसमें पुलिस को यह अधिकार देने की सलाह दी गई है कि वह सार्वजनिक जगहों पर नकाब हटवाकर लोगों की पहचान कर सके. नकाब नहीं हटाने पर गिरफ्तारी का अधिकार देने की भी मांग की गई है.

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आपकी जानकारी के लिए बता दे कि संसदीय समिति ने सरकार को यह सलाह भी दी है कि मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों को शिक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले सामान्य स्कूलों में डाल देना चाहिए. उल्‍लेखनीय है कि सवा दो करोड़ की आबादी वाले श्रीलंका में करीब दस फीसद मुस्लिम हैं. इस द्वीपीय देश में 12 फीसद हिंदू भी रहते हैं.श्रीलंका में पिछले साल ईस्टर के मौके पर तीन गिरजाघरों और लक्जरी होटलों में बम धमाके हुए थे जिसमें 321 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 500 से अधिक घायल हो गए थे. मारे गए लोगों में 10 भारतीयों समेत 38 विदेशी हैं. ये धमाके 21 अप्रैल को सुबह साढ़े आठ बजे ईस्टर प्रार्थना सभा के दौरान कोलंबो के सेंट एंथनी चर्च, पश्चिमी तटीय शहर नेगोम्बो के सेंट सेबेस्टियन चर्च और बट्टिकलोवा के चर्च में हुए थे. अन्य तीन बम विस्‍फोट पांच सितारा होटलों शंगरीला, द सिनामोन ग्रांड और द किंग्सबरी में हुए थे.

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