इम्फाल: पूर्वोत्तर प्रदेश मणिपुर में एक बार स्थिति बिगड़ गई हैं। सरकार ने पूरे प्रदेश को 'अशांत क्षेत्र' घोषित कर दिया है। वहीं तनावपूर्ण हालात को देखते हुए इंटरनेट पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हिंसा की घटनाओं में कमी आने के पश्चात् हाल ही में सरकार ने 23 सितंबर को मोबाइल इंटरनेट सेवाएं बहाल कर दी थीं। मणिपुर गृह विभाग की तरफ से आज जारी हुई अधिसूचना के मुताबिक, राज्यपाल की राय है कि विभिन्न चरमपंथी समूहों की हिंसक गतिविधियों के कारण पूरे मणिपुर में नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता है। इनमें इम्फाल, लाम्फेल, सिटी, सिंगजामेई, सेकमाई, लामासांग, पाटसोई, वांगोई, पोरोम्पैट, हेइंगांग, लामलाई, इरिलबुंग, लीमाखोंग, थौबल, बिष्णुपुर, नामबोल, मोइरांग, काकचिंग एवं जिरीबाम भी सम्मिलित हैं। हालांकि प्रदेश के 19 पुलिस स्टेशन में शांति है, जिन्हें अशांत क्षेत्र से बाहर रखा गया है।

दरअसल, प्रदेश में दो लापता छात्रों की मौत के पश्चात् हालात फिर तनाव पूर्ण होने लगे हैं। इंफाल शहर और घाटी के दूसरे क्षेत्रों में छात्र उग्र प्रदर्शन पर उतर आए हैं। हिंसा की बड़ी घटनाएं नहीं हुई हैं, मगर स्थिति फिर भी मणिपुर में निरंतर तनावपूर्ण बनी हुई हैं। बुधवार की रात भी इंफाल की सड़कों पर जमकर हंगामा तथा प्रदर्शन हुआ। इंटरनेट सेवाएं बहाल होते ही सोशल मीडिया पर हिंसा की कई वीडियो और ऐसी जानकारियां वायरल होने लगीं, जिनमें सरकार के अनुसार, काफी सारी भ्रामक थीं तथा अफवाहें फैलाने का प्रयास किया जा रहा था। 

मणिपुर से दो लापता छात्रों की तस्वीर तथा उनके मरने की खबर जब सोशल मीडिया पर सामने आई उसके पश्चात् घाटी में स्थिति एक बार फिर खराब हुई। हालात की नजाकत को समझते हुए मणिपुर के विधायकों ने गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस मामले की भी CBI जांच करने की मांग की है। पत्र के तुरंत पश्चात केंद्र सरकार हरकत में आई तथा बृहस्पतिवार की सुबह CBI के बड़े अफसरों के नेतृत्व में पूरी टीम इंफाल की तरफ रवाना हो गई। मणिपुर में हिंसा और यौन हिंसा के कई मामलों की जांच CBI को सौंपी गई है।  

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