भोपाल: मध्यप्रदेश मंत्रिमंडल ने राज्य के समस्त शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थियों को ई-स्कूटी देने को मंजूरी दे दी है। गृह मंत्री एवं राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि सरकार राज्य के 9,000 विद्यार्थियों को ई-स्कूटी देगी। राज्य के सभी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पहला स्थान पाने वाले छात्रों को यह ई-स्कूटी दी जाएगी। जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी उपलब्ध नहीं है, वहां इन प्रतिभाशाली बच्चों को स्कूटी प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के भीतर के स्थानांतरण 15 से 30 जून तक के लिए खोले गए हैं।

प्रदेश सरकार द्वारा दी जाने वाली इस ई-स्कूटी का लाभ उन छात्रों को प्राप्त होगा जो शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में टॉप करेंगे। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल से अनुमति प्राप्त होने के बाद यह जानकारी दी गई है। प्राप्त हुई खबर के मुताबिक, यह जिन क्षेत्रों में ई-स्कूटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी वहां मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार स्कूटी उपलब्ध कराएगी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए बड़ी घोषणा की है। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि सहकारिता नीति को मंत्रिमंडल से अप्रूवल मिल गया है। ऐसा करने वाला मध्यप्रदेश देश में पहला प्रदेश बन गया है। ये सहकारिता नीति राज्य में सहकारिता को जन-आंदोलन बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। इसके जरिए नवीन क्षेत्रों में समितियां गठित होंगी तथा रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे। 

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति/ जनजाति हेतु छात्रवृत्ति के लिए आय सीमा को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। 29 नई समूह नल-जल योजनाओं को अनुमति दी गई है। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना के लिए भुगतान सुरक्षा की गारंटी दी गई है। गृह मंत्री ने बताया कि सीएम यूथ इंटर्नशिप फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य के स्थाई निवासी शौर्य अलंकरण श्रृंखला के मेडल प्राप्तकर्ताओं को प्रदेश शासन की तरफ से दी जाने वाली पुरस्कार राशि में वृद्धि किए जाने का और सिंगरौली में पीपीपी मोड पर नवीन हवाई पट्टी निर्माण का अनुसमर्थन किया गया है। 

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