जयपुर: राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार के नए फैसले के अनुसार, स्टूंडेंट्स अब उतनी ही फीस देंगे, जितनी उनकी पढ़ाई होगी. अभिभावकों को बड़ी राहत देते हुए गहलोत सरकार की गठित कमेटी ने 9वी से लेकर 12वीं तक के विद्यार्थियों की फीस में 40 फीसदी की कटौती की है. कमेटी ने दलील दी है कि CBSE ने सिलेबस में 30 फीसदी कटौती करने के बाद छात्रों की फीस 30 फीसद कम की है. वहीं राजस्थान बोर्ड ने 40 फीसद पाठ्यक्रम कम किया हैं, इसलिए 40 फीसद फीस कम की जा रही है. 

वहीं प्राइवेट स्कूलों के एसोसिएशन वाली कमेटी प्रोग्रेसिव एसोसिएशन स्कूल ऑफ राजस्थान ने कहा है कि यह फैसला सही नहीं है. हम लोग राज्य सरकार के इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे. दरअसल कोरोना महामारी के वक़्त में स्कूल बंद थे. बंद स्कूल के दौरान फीस की वसूली को लेकर कमेटी गठित की गई थी जिसने अपनी रिपोर्ट दी है. 

फिलहाल नौवीं से बारहवीं तक के स्कूल खुल रहे हैं, इसलिए इनकी फीस को लेकर निर्णय लिया गया है। बताया जा रहा है कि नवंबर महीने से इन कक्षाओं के छात्रों की पढ़ाई आरंभ हो जाएगी. राज्य सरकार ने फिलहाल एक से लेकर आठवीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोलने पर कोई निर्णय नहीं लिया है. 

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