आप जानते ही हैं कि बीते दिनों बॉलीवुड में 'मीटू' आंदोलन खूब जोर पकड़ा था और अब बॉलीवुड अभिनेत्री राधिका आप्टे ने कहा कि उनका मानना है कि, ''यह आंदोलन आया और चला गया लेकिन बॉलीवुड फिल्म उद्योग में ज्यादा कुछ नहीं बदला.'' उन्होंने कहा कि, ''मीटू आंदोलन आया और चला गया. यह निराशाजनक है. बहुत सी चीजें जो बदलनी चाहिए थीं वह नहीं बदलीं. बहुत सी चीजें बाहर नहीं आईं न ही बदलीं. यह वास्तव में निराशाजनक है.''

 

 

 

 

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A post shared by Radhika (@radhikaofficial) on Dec 17, 2019 at 4:54am PST

इसी के साथ एक्ट्रेस ने वेतन में भेदभाव को लेकर कहा, ''वेतन में बिलकुल भी समानता नहीं है. हम वेतन में समानता के बारे में बात नहीं करते. हमें वेतन में समानता के लिए इस तरह बात नहीं करने की जरूरत नहीं है कि 'ए' स्तर की अभिनेत्री को किसी 'ए' स्तर के अभिनेता से अधिक वेतन मिलना चाहिए.'' वहीं आगे एक्ट्रेस ने कहा, ''मोटे तौर पर कहा जाए तो यदि कोई 'ए' स्तर का अभिनेता आपको सीधे-सीधे तीन करोड़ रुपए का फायदा करा रहा है तो उसे अधिक वेतन मिलना चाहिए. लेकिन ए स्तर के अभिनेताओं के अलावा कास्ट और क्रू में अन्य लोग भी काम करते हैं. वहां वेतन में समानता नहीं है. वहां समान वेतन न दिए जाने के पीछे कोई बहाना नहीं है. वे लोग बॉक्स ऑफिस को बिलकुल भी प्रभावित नहीं करते. फिल्म निर्माण टीम में बहुत सी महिलाएं काम करती हैं और यह एक अच्छी बात है.'' आप सभी को यह भी बता दे कि, ''नागरिकता संशोधन कानून को लेकर भी आप्टे ने अपनी राय पेश की है.''

बीते दिनों राधिका आप्टे ने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है, जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है और इस फोटो के जरिए राधिका आप्टे ने बताया कि, ''NRC (नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजंस) और CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून आपस में उसी तरह से जुड़े हैं, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह.'' वहीं CAA और NRC पर शेयर हुई राधिका आप्टे की इस फोटो में लिखा कि, ''अगर आपको लगता है कि यह प्रदर्शन केवल नागरिकता संशोधन कानून के लिए है तो यहां कई चीजें हैं, जो आप छोड़ रहे हैं. भारत सरकार द्वारा लाए नागरिकता संशोधन कानून में है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए किसी भी मुस्लिम रिफ्यूजी को भारत में नागरिकता नहीं दी जाएगी. इसमें यह समस्या है कि कौन सा राष्ट्र रिफ्यूजी को नागरिकता देने से पहले उसका धर्म देखता है? छोड़ो इसे, आगे क्या होगा वह देखते हैं. इसके बाद मोदी सरकार एनआरसी लेकर आएगी, जो भारतीय नागरिकों की आखिरी लिस्ट होगी. इसे साबित करने के लिए एक तारीख तय की जाएगी, जिसमें आपको यह साबित करना होगा कि आप यहां उस तारीख से पहले से रह रहे हैं.''

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