देश में नागरिकता संशोधन कानून लागू होने के बाद से दिल्ली, पूर्वोत्तर और अन्य जगहों पर हो रहे हिंसक आंदोलन की केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने आलोचना की और कहा कि कानून में हुए संशोधन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने सदन के अंदर और बाहर बार-बार यह बातें स्पष्ट की हैं, लेकिन कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य कुछ विपक्षी पार्टियां उपद्रव करवाने का काम देशभर में कर रही हैं, जोकि अत्यंत निंदनीय और दुर्भाग्यपूर्ण है. जनता इसको कभी भी स्वीकार नहीं करेगी. जिस तरीके की तोड़फोड़ और हिंसा का सहारा लेकर ये आंदोलन चलाया जा रहा है वह एक लोकतांत्रिक देश में शर्मनाक है.

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अपने बयान में उन्‍होंने कहा कि "नागरिकता संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों में लंबी बहस के बाद भारी बहुमत से पारित होकर कानून बन चुका है. इसके पूर्व वर्ष 2016 में भी यह विधेयक संसद में आया था. संबंधित लोगों को नागरिकता देने के लिए लोक सभा द्वारा एक समिति बनाई गई थी, जिसका मैं भी एक सदस्य था. इस समिति ने देशभर में शरणार्थी शिविरों में जाकर उनके हालात देखे थे. 

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इसके अलावा उन्‍होंने कहा कि समिति में शामिल विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसदों ने देखा था कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धर्म के नाम पर असीमित प्रताड़ना सहकर अपना सब कुछ गवांकर आए हुए शरणार्थी दयनीय एवं नारकीय स्थिति में हर रहे है. मानव अधिकार और मूल अधिकार से वंचित पीड़ित और अत्याचार से त्रस्त ये शरणार्थी वर्षों से भारत में रह रहे हैं, जिनको पूछने वाला कोई नहीं था. भारत की राष्ट्रवादी जनता और इन शरणार्थियों की अपेक्षा थी कि इनको भारत की नागरिकता दी जाए. इनमें हिंदू, सिक्ख,ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी सभी हैं. 

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