नयी दिल्ली: केन्द्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने हाल ही में कहा है कि, 'अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किये जाने और भूमि कानूनों में बदलाव के कारण देशभर के लोग जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं।' जी दरअसल उनका कहना है कि, 'केन्द्र शासित प्रदेश के लोगों के पास संपत्ति बेचने या नहीं बेचने के संबंध में फैसला करने का अधिकार है।'

इसी के साथ उन्होंने यह भी दावा किया है कि, 'कश्मीर केंद्रित 'तथाकथित मुख्यधारा के नेता परेशान दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वे जम्मू क्षेत्र में इतनी आसानी से कम कीमतों पर संपत्ति नहीं खरीद पायेंगे।' इसके अलावा मंत्री ने यह भी कहा कि, 'जम्मू के लोगों को अब पूरे भारत से खरीदारों को चुनने का फायदा मिलेगा और वे अधिक कीमतें भी हासिल कर सकेंगे। नए भूमि कानून कहीं भी जबरन कब्जा करना या किसी की संपत्ति पर कब्जा करने या यहां तक कि मालिक की सहमति के बिना संपत्ति खरीदने की अनुमति नहीं देते हैं।'

इसके अलावा उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, "अगर ऐसा होता तो 'गपकर' बंगले सबसे पहले कब्जे में लिए जाते। अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त किये जाने और भूमि कानूनों में बदलाव के कारण देशभर के लोग जम्मू कश्मीर में संपत्ति खरीद सकते हैं।'' इसके अलावा उन्होंने कहा कि, 'केन्द्र शासित प्रदेश के लोगों को संपत्ति बेचने या नहीं बेचने के संबंध में फैसला लेने का अधिकार है।''

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