नई दिल्ली: कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर, RJD के मनोज झा और केसी त्यागी समेत कई प्रमुख विपक्षी नेताओं ने सोमवार (16 अक्टूबर) को दिल्ली में फिलिस्तीनी दूत के साथ बैठक के बाद एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान में इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष को शांतिपूर्वक हल करने, गाजा के गंभीर मानवीय संकट को संबोधित करने और हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करने पर जोर दिया गया जो विनाश और पीड़ा के चक्र को कायम रखते हैं।

अपने संयुक्त बयान में विपक्षी नेताओं ने गाजा में जारी संकट और फिलिस्तीनी लोगों की पीड़ा पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने नागरिकों के जीवन को खतरे में डालने वाले हिंसा के सभी अंधाधुंध कृत्यों की कड़ी निंदा की, और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष से प्रभावित लोगों के लिए मानवीय सहायता को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। हालाँकि, इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के व्यापक संदर्भ को संबोधित करना महत्वपूर्ण है, जिसमें यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों द्वारा आतंकवादी संगठन के रूप में नामित एक आतंकवादी समूह हमास की भूमिका शामिल है। यह भी गौर करने वाली बात है कि, इन विपक्षी नेताओं ने आतंकी संगठन हमास द्वारा बंधक बनाए गए 199 इजराइली नागरिकों को रिहा करने की भी कोई अपील नहीं की है, तो क्या एक देश अपने नागरिकों को आतंकियों के चंगुल में छोड़ दे ? ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि, क्या विपक्षी नेता ये सब बयानबाज़ी केवल और केवल मुस्लिम वोटों के लिए कर रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने 40 यहूदी बच्चों की निर्मम हत्या, महिलाओं की नग्न परेड, महिलाओं के बलात्कार जैसे बर्बर कृत्यों को नज़रअंदाज़ कर दिया है और जिसके 199 लोग आतंकियों के कब्जे में हैं, उस देश से आतंकियों पर हमला न करने के लिए कह रहे हैं. 

Opposition leaders, including Mani Shankar Aiyar, Manoj Jha, KC Tyagi and others, issue a joint statement after several opposition leaders met the Palestinian envoy in Delhi earlier today. pic.twitter.com/k2aI9MHIky

— Press Trust of India (@PTI_News) October 16, 2023

हमास ने लगातार इजराइल के रिहायशी इलाकों में रॉकेट दागे हैं, जिससे महिलाओं और बच्चों समेत इजराइली नागरिकों की जान खतरे में पड़ गई है। इन हमलों ने अपने लोगों की रक्षा करने और इन रॉकेट हमलों से उत्पन्न खतरों का जवाब देने के लिए इज़राइल की प्रतिक्रिया को उकसाया है। इन उकसावों के सामने, इज़राइल की प्रतिक्रिया, जिसका लक्ष्य हमास के सैन्य ठिकानों पर था, ने गाजा में नागरिक क्षेत्रों को भी प्रभावित किया है। इस स्थिति के कारण गाजा में फिलिस्तीनी आबादी को व्यापक पीड़ा झेलनी पड़ी है, और यह निस्संदेह एक मानवीय संकट है जिसे संबोधित किया जाना चाहिए।

The statement does not call for #ReleaseTheHostages of @Israel nor does it condemn the terrorist, barbaric savagery of Hamas. And Gandhi was not always right: the land of Palestine - the holy land originally belonged to Israel (1000 BCE) and it is now occupied by others.

— Kumar Govindan (@kumargovindan) October 16, 2023

विपक्षी नेताओं के संयुक्त बयान में महात्मा गांधी के बयान का हवाला दिया गया, "फिलिस्तीन अरबों का उसी अर्थ में है जैसे इंग्लैंड अंग्रेजी का है और फ्रांस फ्रांसीसियों का है," फिलिस्तीनी लोगों की संप्रभुता और स्मारक अधिकारों को मान्यता देने में उनके विश्वास को दर्शाता है।  75 वर्षों से अधिक समय से फ़िलिस्तीनी लोगों की स्थायी पीड़ा को स्वीकार करते हुए, बयान में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के अनुसार 1967 की सीमाओं पर एक स्वतंत्र फ़िलिस्तीनी राज्य की स्थापना को स्वीकार करने का आह्वान किया गया। विपक्षी नेताओं के अनुसार, इस तरह की मान्यता, इजरायल-फिलिस्तीनी संघर्ष के उचित और स्थायी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे फिलिस्तीनी लोगों को अपनी नियति निर्धारित करने और शांति और सुरक्षा में रहने का अवसर मिलता है।

क्षेत्र में दीर्घकालिक शांति प्राप्त करने के लिए राजनयिक और बहुपक्षीय पहलों का आग्रह किया जा रहा है, और इन प्रयासों में शामिल सभी पक्षों के कार्यों को संबोधित करने पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए, जिसमें हिंसा शुरू करने वाले भी शामिल हैं, ताकि इजरायल के लिए एक उचित और स्थायी समाधान स्थापित किया जा सके। फिलिस्तीनी संघर्ष। यह दृष्टिकोण इजरायल और फिलिस्तीनियों दोनों को शांति और सुरक्षा में रहने का अवसर प्रदान करेगा, साथ ही हिंसा के सभी कृत्यों की निंदा करेगा जो विनाश और पीड़ा के चक्र को कायम रखते हैं।

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