अब शराब की बोतलों से चूड़ियां बनाएंगी महिलाएं, सरकार देगी ट्रेनिंग
अब शराब की बोतलों से चूड़ियां बनाएंगी महिलाएं, सरकार देगी ट्रेनिंग
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पटना: कचरे की परेशानी को कम करने और आजीविका प्रदान करने की कोशिश में बिहार सरकार महिलाओं को बरामद शराब की बोतलों से कांच की चूड़िया बनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। प्रदेश सरकार के निषेद विभाग ने ग्रामीण आजीविका समारोह 'जीविका' से जुड़ी महिलाओं के लिए चूड़ी निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए एक करोड़ रुपये की रकम मंजूर की है। 

मद्य निषेध और आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि प्रदेश में प्रत्येक वर्ष बड़ी मात्रा में शराब बरामद की जाती है तथा बरामद की गई बोतलों को निपटाने में अफसरों को अक्सर समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा, "जब्त शराब की बोतलों को अर्थमूवर्स मशीन का इस्तेमाल करके कुचल दिया जाता है जिसके परिणामस्वरूप भारी कचरा होता है। इस पहल के एक भाग के तौर पर विभाग अब कांच की चूड़ियों के निर्माण के लिए जीविका मजदूरों को कच्चे माल के तौर पर टूटी हुई बोतलों का चूर्ण प्रदान करेगा। जीविका श्रमिकों के एक समूह को ग्रामीण विभाग विभाग द्वारा कांच की चूड़ी बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है।" 

उन्होंने कहा, "इसके आगे विस्तार के लिए एक व्यापक व्यवहार्यता रिपोर्ट बनाई जा रही है। आरम्भ में विनिर्माण इकाइयों की संख्या सीमित होगी, किन्तु आने वाले महीनों में इसे बढ़ाया जाएगा। यह कुटीर उद्योग की भांति काम करेगा।" विभाग के एक वरिष्ठ अफसर के अनुसार, "आरम्भ में कितनी विनिर्माण इकाइयां स्थापित की जाएंगी, इसकी योजना तैयार की जा रही है।" ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि वर्ल्ड बैंक की सहायता से 'जीविका' योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन है। उन्होंने कहा, "योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों, खास तौर पर महिलाओं के लिए ज्यादा रोजगार पैदा करना है। जीविका कार्यकर्ता पहले से ही एलईडी ट्यूब लाइट एवं बल्ब के निर्माण में लगे हुए हैं तथा वे इससे आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होंगे।" कुमार ने कहा कि उनका विभाग चूड़ी निर्माण पहल निषेद विभाग के साथ मिलकर काम कर रहा है। दोनों विभागों के अफसर संयुक्त तौर पर इस पहल के लिए व्यापक योजना तैयार कर रहे हैं। इस परियोजना के पटना से आरम्भ होने का अनुमान है। बिहार में अप्रैल 2016 में शराब पर पाबंदी लगाई दी थी। इसके साथ ही इसके (शराब) भंडारण, खपत, बिक्री एवं निर्माण को दंडनीय अपराध बना दिया गया था। पुलिस के अनुसार, इस वर्ष जनवरी से मई के बीच प्रदेश ने 13.87 लाख लीटर से अधिक शराब बरामद की है। 

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