नई दिल्ली : दिल्ली के रिहायशी इलाकों में कई फैक्टरियां चल रही हैं जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने दुखद बताते हुए उन्हें सील करने का फैसला लिया है. सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं उन्हें जल्दी ही सील कर दिया जायेगा. यह फैक्ट्रियां 14 वर्ष पूर्व दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता की मॉनिटरिंग कमेटी में बनी थी, जिन पर ये फैसला आया है कि 15 दिनों के भीतर रिहायशी और गैर अधिसूचित क्षेत्रों वाली फैक्ट्री को बंद कर दिया जायेगा. 

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डीडीए के वाइस चेयरमैन, पुलिस आयुक्त और निगम आयुक्त की सदस्यता वाली निगरानी समिति ने कहा कि फैक्ट्रियों के साथ परिसर में बिजली व पानी के कनेक्शन भी काट दिए जाएंगे. इस पर अनुमानित रिहायशी इलाकों में अब भी करीब 5,000 फैक्ट्रियां चल रही हैं. कमेटी की एक रिपोर्ट तैयार हुई है जिसमें ये भी कहा है कि अगस्त महीने तक इन इलाकों में चल रही 15,888 फैक्ट्रियों को बंद किया जा चुका है.

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इस पर पीठ ने रिपोर्ट को देख दुखद बताया है और कहा है ये और कहा कि 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी दिल्ली के इन 
रिहायशी इलाकों में फैक्ट्रियों को बंद नहीं किया जा सका है. इस पर सुप्रीम कोर्ट बेंच ने कमेटी को कहा है कि वह 15 दिनों में ही इन सभी को सील कर दिया जायेगा और इसकी रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी. आगे इस मामले पर सुनवाई 26 नवम्ब्र को होगी.

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