शुक्रवार से संसद के शुरू हो रहे बजट सत्र में होने वाले सियासी संग्राम की आहट गुरूवार को सरकार की बुलाई सर्वदलीय बैठक में साफ दिखाई पड़ी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां सीएए-एनआरसी और अर्थव्यवस्था समेत सभी मुद्दों पर खुली चर्चा की पेशकश कर गेंद विपक्ष के पाले में डाला. वहीं विपक्षी दलों ने सदन का सत्र छोटा कर चर्चा के वादे से मुकरने की बात उठा साफ कर दिया कि वे महज आश्वासनों पर भरोसा नहीं करेंगे.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार साथ ही नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का विरोध कर रहे लोगों से बातचीत नहीं करने के सरकार के रुख को उसका घमंड बताते हुए विपक्षी पार्टियों ने संसद में इस पर घमासान के अपने इरादों का भी संकेत दे दिया. सियासी विवाद के बड़े मुद्दों के बीच सरकार ने भी सत्र में 45 विधेयक लाने के अपने एजेंडे का भी ऐलान किया. बजट सत्र में सियासी संग्राम थामने और सदन सुचारू रुप से चलाने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी देर शाम सभी दलों के साथ बैठक की.

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केंद्रीय कक्ष में बजट सत्र की शुरूआत शुक्रवार को संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से होगी. सरकार शुक्रवार को ही संसद में आर्थिक सर्वे का आकलन रखेगी. आम बजट शनिवार एक फरवरी को लोकसभा में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण पेश करेंगी. बजट सत्र के सुचारू संचालन के लिए सरकार की ओर से यह सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी जिसमें पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने एजेंडे साफ कर दिए. संसदीय कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार प्रधानमंत्री ने बैठक में कहा कि सभी मुद्दों पर सार्थक और समृद्ध खुली बहस होनी चाहिए और सरकार इसके लिए तैयार है. अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम ने कहा कि इसे वैश्विक संदर्भ के नजरिये से देखना चाहिए कि भारत इसका फायदा कैसे उठा सकता है.

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