नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ‘वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन’ कार्यक्रम के तहत जमीनों के लिए एक यूनिक रजिस्टर्ड नंबर जारी करने के बारे में विचार कर रही है. इस कार्यक्रम के तहत जमीनों के दस्तावेज़ों की सहायता से उनके रिकॉर्ड को डिजिटली दर्ज किया जाएगा. केंद्र सरकार का टारगेट 2023 तक पूरे देश से लैंड रिकार्ड को डिजिटल करने का है. मीडिया से बातचीत में केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि, मार्च 2023 तक पूरे देश में भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड होगा.

उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में केवल एक क्लिक पर आपके जमीन से संबंधित डाक्यूमेंट्स आपके सामने होंगे. देश में कहीं भी किसी भी स्थान पर आप अपनी जमीन से जुड़ी बातों की जानकारी हासिल कर सकेंगे. इस डिजिटल लैंड रिकार्ड के आने से कई फायदे होंगे. इसे लेकर गिरिराज सिंह ने 3 सी का फार्मूला दिया, जिसके तहत सेंट्रल ऑफ रेकॉर्ड, कलेक्शन ऑफ रेकॉर्ड, कन्वीनीएंस ऑफ रिकॉर्ड से आम नागरिकों को काफी लाभ मिलेगा.

बात दें कि आने वाले दिनों में आपके भूमि का 14 अंकों का एक ULPIN नंबर यानी यूनिक नंबर जारी होगा. आप आम बोलचाल की भाषा में इसे जमीन का आधार नंबर भी कह सकते हैं. इस नंबर के जरिए देश में कहीं भी जमीन खरीदने और बेचने में समस्या नहीं होगी और उसके लिए एक ही नंबर होगा. अगर उस जमीन का आगे चलकर बंटवारा भी होता है, तो उस भूमि का आधार नंबर अलग-अलग हो जाएगा.

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