नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के लिए बड़ा फैसला लिया है. मोदी सरकार ने कहा है कि दिल्ली में घरेलू उद्योगों को लेबर, प्रदूषण और उद्योग विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) लेने की आवश्यकता नहीं होगी. बता दें कि दिल्ली में अगले वर्ष की शुरुआत में ही विधानसभा चुनाव भी प्रस्तावित हैं.

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट करते हुए यह जानकारी दी. उन्होंने कहा है कि सरकार के इस फैसले से तक़रीबन 3 लाख घरेलू उद्योगों को लाभ मिलेगा. प्रकाश जावडेकर ने ट्वीट करते हुए लिखा कि, 'मोदी सरकार का दिल्ली के लिए एक बड़ा निर्णय. घरेलू उद्योगों का अब र्य करना आसान हुआ . प्रदूषण, लेबर और उद्योग विभाग के एनओसी की जरूरत नहीं. तीन लाख घरेलू उद्योगों को होगा फायदा.'

आपको बता दें कि सरकार वैश्विक स्तर पर भी भारत में ईज ऑफ बिजनस का मुद्दा उठाती रहती है. इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे घरेलू उद्योगों को सीलिंग से बचाने के लिए सरकार ने निर्णय लिया था कि जिन छोटी इकाइयों से प्रदूषण नहीं होता है उन्हें रिहाइशी इलाकों में भी चलाया जा सकेगा. हालांकि इसके लिए लाइसेंस लेना आवश्यक होगा. इसके अलावा सरकार ने छोटे उद्योगों की रजिस्ट्रेशन शुल्क भी पहले ही कम कर दी है.

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