दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने वन महकमे की तरफ से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के उल्लंघन के समन के पश्चात फेज-4 के तहत केशोपुर -पीरागढ़ी सेक्शन पर चल रहे, निर्माण को तुरंत रोक दिया है. डीएमआरसी के कार्यकारी निदेशक (कॉरपोरेट कम्युनिकेशंस) अनुज दयाल के अनुसार इस कॉरिडोर पर फिलहाल कार्य रोक दिया गया है और रजामंदी मिलने के पश्चात ही प्रारंभ किया जाएगा.

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बता दे कि पश्चिमी मंडल के उप वन संरक्षक का मानना है, कि विकासपुरी और पीरागढ़ी चौराहे के बीच सड़क तादाद 26 के 5.34 किलोमीटर के दायरे में काम प्रारंभ करने के लिए डीएमआरसी को इजाजत नहीं दी गई थी. इस पर नजफगढ़ ड्रेन का करीब 1,300 मीटर वन क्षेत्र हैं और इसके लिए फरवरी और अगस्त में कई समन जारी किए जा चुके हैं.इसमें डीएमआरसी से कहा गया है कि सड़क संख्या 26 और नजफगढ़ ड्रेन के हिस्से पर कोई निर्माण न करे, लेकिन डीएमआरसी ने इसकी अनदेखी करते हुए इस पर कार्य बंद करने से मना कर दिया. प्राथमिक तौर पर यह वन संरक्षण अधिनियम, 1980 का उल्लंघन का केस है.

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इसके अलावा डीएमआरसी ने दावा किया कि उसने अप्रैल, 2018 में कृष्णा पार्क और मुकरबा चौक के बीच के पेड़ काटने की इजाजत के लिए आवेदन किया था. आवेदन सितंबर, 2019 में फिर भेजा गया था. इस दौरान मेट्रो अलाइनमेंट के सिलसिले में वन विभाग के अधिकारियों के सात दौरे भी हुए, लेकिन अभी भी मंजूरी नहीं मिल सकी है. मेट्रो परियोजनाओं को समय पर पूरा करना पेशागत मजबूरी है, और आम जनता की बेहतरी के लिए किए जाने वाले विकास काम के पूरा होने में विलंब से लागत के साथ साथ दिक्कत भी बढ़ जाती हैं.

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