महाराष्ट्र: महाराष्ट्र में उद्योगों को मिलने वाली बिजली सब्सिडी मे बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। जी दरअसल हाल ही में एक माँमला सामने आया है. इस मामले में मिली जानकरी के तहत राज्य सरकार की तरफ से दी गई 1200 करोड़ की बिजली सब्सिडी में से 65 फीसदी सब्सिडी 15 स्टील कारखाना मालिकों को मिली जबकि छोटे व मझोले कारखानों को इसका लाभ ही नहीं मिल सका। आप सभी जानते ही होंगे कि महाराष्ट्र सरकार हर साल मराठावाड़ा, विदर्भ विभाग व अन्य पिछड़े जिलों की कारखाना उत्पादन इकाइयों को करीब 1200 करोड़ रुपये की बिजली सब्सिडी देती है। ऐसे में साल 2016 से इसका फायदा सिर्फ 15 दिग्गज कारखाना मालिक उठा रहे हैं। वहीँ इस बीच छोटे व मध्यम कारोबारियों को सरकार की सब्सिडी नहीं मिल पा रही है, जिससे वे पड़ोस के राज्यों में पलायन करने को मजबूर हैं। अब तक करीब 35 उत्पादन इकाइयां बंद हो चुकी हैं।

इसके अलावा कई कारखाना मालिकों ने खुद को दिवालिया घोषित कर कारोबार ही बंद कर दिया है। अब कारखाना बंद होने के चलते और पलायन से राज्य सरकार को अलग-अलग मदों में करीब 10,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान है और करीब 11,400 लोग बेरोजगार हुए हैं। सबसे अहम बात यह है कि साल 2020-2021 के लिए मंजूर 1200 करोड़ की सब्सिडी दिसंबर महीने में ही खत्म हो गई। हाल ही में मराठावाड़ा संभाग के अलावा पिछड़े क्षेत्रों को दी जाने वाली बिजली की छूट में गड़बड़ी के बारे में वित्त विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि ''चंद दिन पहले ही इसकी जानकारी राज्य के वित्तमंत्री अजित पवार को दी गई है। वे बहुत नाराज हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर सब्सिडी का फायदा महज 15 लोगों को ही कैसे मिल रहा है? इस बारे में पवार ने पूरी जानकारी मांगी है। इस संबंध में जल्द ही समीक्षा बैठक होनी है।''

जी दरअसल ‘विदर्भ, मराठवाडा और अन्य पिछड़े जिलों में बिजली सब्सिडी का फायदा सिर्फ 15 दिग्गज उद्योगपति उठा रहे हैं। इस संबंध में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री को पत्र लिखा है।

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