भोपाल: शिवराज सरकार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। जी दरअसल कोर्ट ने शिक्षक भर्ती में 27% आरक्षण देने के आदेश पर रोक लगा दी है। मिली जानकारी के तहत बीते कल स्कूली शिक्षा विभाग में 27 फीसदी आरक्षण देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 14 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के निर्देश दिए हैं। जी दरअसल राजस्थान निवासी याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप सिंह सहित अन्य 11 की तरफ से दायर अवमानना याचिका में यह कहा गया था कि हाईकोर्ट ने आधा दर्जन याचिकाओं में प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करने पर रोक लगा रखी है।

वहीं बीते कल हाईकोर्ट ने रोक हटाने के आवेदन को खारिज कर दिया और याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई निर्धारित की है बावजूद इसके प्रदेश सरकार ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण तथा 10 प्रतिशत ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू कर दिया है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता की तरफ से यह कहा गया था कि, 'प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने कोर्ट में दिए गए महाधिवक्ता के अभिमत का हवाला देते हुए एक सर्कुलर जारी किया था।' वहीं सर्कुलर में यह कहा गया था कि हाईकोर्ट ने जिन प्रकरणों में रोक लगा रखी है उनके अलावा अन्य विभागों में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू किया जा सकता है। केवल यही नहीं बल्कि इस सर्कुलर के आधार पर लोक शिक्षण आयुक्त ने उच्च माध्यमिक शिक्षक पद के चयन में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू कर अंतिम चयन सूची जारी कर दी है।

आपको यह भी बता दें कि इस पर 18 नवंबर को चीफ जस्टिस रवि मलिमठ और जस्टिस विजय शुक्ला की डबल बेंच में सुनवाई हुई। डबल बेंच ने कहा, '14% से अधिक आरक्षण की अनुमति नहीं दी जा सकती। मामले में राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए 6 दिसंबर को अगली सुनवाई के निर्देश दिए हैं।' आपको बता दें कि राज्य सरकार ने इससे पहले 27% ओबीसी आरक्षण पर लगी रोक हटाने के लिए आवेदन लगाया था, पर हाईकोर्ट उसे भी खारिज कर चुकी है।

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