जम्मू: देश के राज्य जम्मू-कश्मीर में बड़ा विकास निर्धारित करने के लिए सरकार पूरी मेहनत से एक्टिव हो गई है. सार्वजनिक उपयोगिता वाले विभिन्न कार्यों को त्वरित रफ़्तार से पूर्ण करने के लिए राज्य के सभी उपायुक्तों को संयुक्त अनुदान की प्रथम किश्त के तौर पर पचास लाख रुपये देने का ऐलान किया गया. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बुधवार को उत्तर कश्मीर के बारामुला शहर का दौरा करने के दौरान ये घोषणा की.

वही इस दौरान उन्होंने बीते 22 सालों से अटके जेटी ब्रिज के निर्माण के लिए 21 करोड़ की रकम तुरंत मंजूर करते हुए, इसे दो साल के अंदर पूरा करने को कहा है. इसके अतिरिक्त उन्होंने कई विकास रणनीतियों का ई-उद्घाटन तथा शिलान्यास भी किया. उपराज्यपाल ने बारामुला के सरकारी मेडिकल का मुआयना कर, वहां चल रहे निर्माण कार्य का निरिक्षण लिया. इसका निर्माण 139 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जा रहा है, तथा इसे जुलाई 2021 तक पूर्ण किया जाएगा. 

साथ ही उन्होंने संबंधित एजेंसियों को काम की गति में रफ़्तार लाने के निर्देश दिए. इसका निर्माण काम लंबे वक़्त से अटका हुआ था. वही शहर के विकास कार्यों की समीक्षा के पश्चात् उन्होंने अफसरों को शहर कैपेक्स योजनाओं को तैयार करने का निर्देश दिया. जिससे आवंटन का इस्तेमाल कुशल ढंग से किया जा सके. डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने में गलती से हुई देरी को गंभीरता से लेते हुए, उपराज्यपाल ने अफसरों को निर्देश दिया कि वे अतिरिक्त दस्तावेजों की जरुरत के बिना लाभार्थियों के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करना निर्धारित करें. इसी के साथ उपराज्यपाल ने कई आदेश दिए गए है.

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