नई दिल्‍ली: एनडीए के शासनकाल में 15 लाख प्रतिष्‍ठानों में 1.21 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है. यह जानकारी श्रम और रोजगार मंत्रालय ने लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दिया है. मंत्रालय द्वारा दिए गए उत्तर में बताया गया है कि श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को प्रोत्साहन देने और नियोक्‍ताओं को प्रोत्‍साहित करने के लिए आरंभ की गई है. 

मंत्रालय ने बताया है कि इस योजना के तहत, सरकार सारे क्षेत्रों के नए कर्मचारियों को ईपीएफ और ईपीएस का भुगतान कर रही है. मंत्रालय के मुताबिक, 31 मई 2019 तक, इस योजना के तहत, 1,51,579 प्रतिष्‍ठानों तथा 1.21 करोड़ लोगों को रोजगार दिया गया है. गौरतलब है कि सांसद दीपक वैज द्वारा बेरोजगारी पर पूछे गए प्रश्न पर श्रम और रोजगार राज्‍य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने अपने लिखित उत्तर में कहा है कि रोजगार सृजन करना मोदी सरकार की मुख्य प्राथमिकता रही है.

उन्होंने कहा कि सरकार ने देश में रोजगार सृजन करने के लिए अर्थव्‍यवस्‍था के प्राइवेट क्षेत्र को प्रोत्‍साहन देने, पर्याप्‍त निवेश वाली परियोजनाओं को गति देने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, महात्‍मा गांधी राष्‍ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा), पंडित दीन दयाल उपाध्‍याय कौशल्‍य योजाना और दीनदयाल अंत्‍योदय योजना जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्‍यय में बढ़ोतरी करने जैसे कई कदम उठाए हैं. 

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