नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। राउज़ एवेन्यू कोर्ट की विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) कावेरी बावेजा ने यह निर्देश दिया है। अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने केजरीवाल को तीन किताबें - भगवद गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड - पढ़ने की अनुमति देने के लिए आवेदन दायर किया है।

केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि वह इस मामले में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में "प्रमुख साजिशकर्ता" थे। गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा की उनकी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किए जाने के कुछ घंटों बाद गिरफ्तारी हुई। 22 मार्च को, केजरीवाल को ईडी द्वारा न्यायाधीश बावेजा के सामने पेश किया गया, जिन्होंने शुरुआत में आम आदमी पार्टी (AAP) नेता को 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया।  28 मार्च को केजरीवाल की ईडी हिरासत आगे बढ़ा दी गई थी। 

ईडी की रिमांड आज खत्म हो गई और केजरीवाल को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने कहा कि सीएम जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। तर्क दिया गया, "अरविंद केजरीवाल का आचरण पूरी तरह से असहयोगात्मक रहा है और उन्होंने पूछताछ को गुमराह करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि विजय नायर मुझे नहीं बल्कि आतिशी को रिपोर्ट करते हैं। केजरीवाल अपने फोन का पासवर्ड साझा नहीं कर रहे हैं।"

कोर्ट ने पूछा, "ये दलीलें न्यायिक हिरासत के आवेदन के लिए कितनी प्रासंगिक हैं।" एएसजी ने जवाब दिया, "हम बाद में उसकी ईडी हिरासत मांगने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं।" केजरीवाल की गिरफ्तारी से यह पहली बार हुआ कि भारत में किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को पद पर रहते हुए जेल में डाल दिया गया। इस संबंध में ईडी के कदम के कारण दिल्ली में राउज़ एवेन्यू कोर्ट परिसर में ट्रायल कोर्ट के समक्ष रिमांड सुनवाई के अलावा, सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कई दौर की मुकदमेबाजी हुई।

केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पहली बार 21 मार्च की शाम को सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी, लेकिन अंततः 22 मार्च की सुबह वापस ले ली गई। केजरीवाल की जेल से रिहाई के लिए अदालती लड़ाई 22 मार्च को दिल्ली ट्रायल कोर्ट में शुरू हुई। ट्रायल कोर्ट द्वारा केजरीवाल को ईडी की हिरासत में भेजे जाने के बाद, उनकी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक याचिका दायर की गई थी। बुधवार (27 मार्च) को हाई कोर्ट ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और ईडी को 2 अप्रैल तक मामले में अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

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