भोपाल : शपथ ग्रहण के बाद से ही नई सरकार एक्शन में नजर आ रही है दरअसल शुक्रवार को नगरीय निकायों में तैनात एल्डरमैन की नियुक्तियां रद्द कर दीं। इससे लगभग एक हजार एल्डरमैन प्रभावित होंगे। इसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने दो अलग-अलग आदेश जारी किए। इसका सीधा असर भाजपा से जुड़े लोगो पर पड़ना तय है। 

राजनीतिक प्रतिशोध में निर्णय : भाजपा 

इस पूरे मामले पर भाजपा के मीडिया प्रभारी कि माने तो सरकार जल्दबाजी और राजनीतिक प्रतिशोध में निर्णय ले रही है। सूत्रों से प्राप्त जानकारी अनुसार देश में 16 नगर निगम, 98 नगर पालिका और 264 नगर परिषद हैं। प्रत्येक नगर निगम में छह, नगर पालिका में चार और नगर परिषद में दो एल्डरमैन नियुक्त किए जा सकते हैं। अधिकतर निकायों में अधिकतम एल्डरमैन नियुक्त थे। वर्तमान में प्रदेश की प्रमुख नगर निगमों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर में छह और जबलपुर में पांच एल्डरमैन थे। 

इधर सप्ताह भर में सौंपेंगे रिपोर्ट 

प्राप्त जानकारी अनुसार कई नगर निगम में वित्तीय अनियमितताओं की जांच भी की जाएगी। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने तीनों निगम में केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं की राशि में गड़बड़ी की जांच के लिए शुक्रवार को तीन-तीन सदस्यीय दल गठित किए हैं। गठित दल एक सप्ताह के अंदर  आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। 

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