नई दिल्ली: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के अध्यक्ष ने देश के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डी वाई चंद्रचूड़ को पत्र लिखकर 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक के अवसर पर देश भर की सभी अदालतों में छुट्टी घोषित करने का अनुरोध किया है। BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा लिखे गए पत्र में आयोजन के धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला गया है।

इसमें कहा गया है कि छुट्टी के कारण कानूनी बिरादरी के सदस्यों और अदालत के कर्मचारियों को अयोध्या और अन्यत्र संबंधित समारोहों में भाग लेने या देखने की अनुमति मिलेगी। पत्र में लिखा गया है कि, "यह आयोजन देश भर के लाखों लोगों के लिए अत्यधिक धार्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जो एक लंबे समय से प्रतीक्षित सपने के साकार होने और कानूनी कार्यवाही की परिणति का प्रतीक है, जो देश की संरचना को परिभाषित करने में महत्वपूर्ण रही है।" 

9 नवंबर, 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के महत्व पर जोर देते हुए, जिसने मंदिर निर्माण के लिए भूमि को मंजूरी दे दी, पत्र में उल्लेख किया गया कि इसने भगवान राम के जन्मस्थान की पुष्टि की। इसमें यह भी कहा गया कि इस दिन छुट्टी होने से पता चलेगा कि कैसे कानूनी फैसले हमारी सांस्कृतिक परंपराओं के अनुरूप हो सकते हैं, जिससे हमारे देश में सद्भाव आ सकता है। पत्र में लिखा गया है कि, "इस आयोजन के धार्मिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आलोक में, मैं आपके सम्मानित कार्यालय से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करता हूं कि 22 जनवरी 2024 को पूरे भारत में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, जिला अदालतों और अन्य अदालतों में छुट्टी घोषित करने पर विचार करें।" 

पत्र में कहा गया है कि भगवान राम का सार्वभौमिक महत्व सांस्कृतिक और धार्मिक सीमाओं से परे है, जो विभिन्न समुदायों और विश्वास प्रणालियों के लोगों के दिल और दिमाग को छूता है। पत्र में कहा गया है, "मैं न्याय प्रणाली के निरंतर कामकाज को सुनिश्चित करने के महत्व को समझता हूं, और इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता वाले मामलों को विशेष व्यवस्था के माध्यम से समायोजित किया जा सकता है या यदि आवश्यक हो, तो अगले कार्य दिवस के लिए पुनर्निर्धारित किया जा सकता है।"

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