इस भारी सर्दी में नागरिकता संशोधन कानून पर कांग्रेस और प्रतिपक्ष देश की एकता में आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं. भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करती. ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का. उन्होंने कहा कि जब यह बिल लोकसभा में आया तो सोनिया गांधी ने संसद में मौजूद रहने के बावजूद इस पर क्यों कुछ नहीं बोला, क्यों डिबेट में हिस्सा नहीं लिया ? अब जब यह बिल संसद के दोनों सदनों में पास होकर कानून बन गया है तो उसके बाद हो हल्ला क्यों?

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के शान्ति मार्च पर कटाक्ष करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि केंद्र की सूची वाले नागरिकता कानून के बारे क्या कोई संवैधानिक निर्वाचित मुख्यमंत्री को इसका विरोध करने का संवैधानिक अधिकार है? अगर वे इसका विरोध करना चाहते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए.

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इसके अलावा शिवराज सिंह ने कहा विपक्षी दल के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, मध्यपदेश के कमलनाथ, राजस्थान के अशोक गहलोत अधिनियम का विरोध कर रहे हैं, जो पूरी प्रक्रिया के बाद संसद द्वारा पारित किया गया है. उन्होंने सवाल किया, कि एक मुख्यमंत्री, जिनका कर्तव्य भारत के संविधान के तहत पारित कानूनों को बनाए रखना है, कानून का विरोध कैसे कर सकते हैं? उन्होंने मांग की कि अगर वे देश की संसद द्वारा पारित किए गए कानूनों के खिलाफ विरोध करना चाहते हैं, तो उन्हें पहले इस्तीफा दे देना चाहिए.

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