मुस्लिमों को OBC कोटा दिलवाने सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी, कहा था- मैं HC का आदेश नहीं मानती
मुस्लिमों को OBC कोटा दिलवाने सुप्रीम कोर्ट जाएंगी ममता बनर्जी, कहा था- मैं HC का आदेश नहीं मानती
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कोलकाता: आज शुक्रवार (24 मई) को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) सुप्रीमो ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि उनकी सरकार 2010 से राज्य में जारी सभी OBC प्रमाणपत्रों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को पलटने के लिए सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग करेगा। आज दक्षिण 24 परगना जिले के सागर में एक चुनावी रैली के दौरान बनर्जी ने कहा कि सरकार ग्रीष्मावकाश के बाद सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करेगी।

सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि, "हम OBC प्रमाणपत्रों को रद्द करने वाले हाई कोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करते हैं। हम गर्मी की छुट्टियों के बाद इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देंगे।" उल्लेखनीय है कि, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को बड़ा फैसला देते हुए कहा था कि पश्चिम बंगाल में 2010 से विभिन्न वर्गों को दिया गया OBC दर्जा अवैध है, जिससे लोकसभा चुनावों के बीच राजनीतिक विवाद पैदा हो गया था। अदालत ने कहा कि पिछड़ी श्रेणियों की सूची में मुसलमानों की 77 जातियों को शामिल करना, उन्हें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने का प्रयास था।

 

इस मामले में सुनवाई के बाद बुधवार (22 मई) को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 2011 से ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली ममता सरकार द्वारा जारी किए गए अनुमानित 5 लाख अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र रद्द कर दिए। फैसले के बाद, ममता बनर्जी ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के फैसले को न मानाने तथा उन समूहों को OBC आरक्षण जारी रखने की घोषणा की है, जो अब अमान्य हो गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, "मैं कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को स्वीकार नहीं करती। ओबीसी आरक्षण वैसे ही जारी रहेगा।"

बता दें कि, जून 2023 में, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) ने अपनी जांच में पाया था कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों को भी पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) प्रमाण पत्र प्राप्त हुए थे। इन लोगों ने वहां नौकरियां भी हासिल कर ली थी। NCBC ने यह भी बताया था कि राज्य में हिंदुओं की तुलना में मुस्लिम OBC जातियों की संख्या अधिक है, हालांकि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की आबादी अधिक है। NCBC प्रमुख हंसराज गंगाराम अहीर ने बताया था कि पश्चिम बंगाल में OBC का दर्जा पाने वाली 179 जातियों में से 118 मुस्लिम समुदाय से हैं। फरवरी से मई 2023 के बीच किए गए फील्ड सर्वे में यह बात सामने आई थी।

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