नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की घटनाओं के संबंध में चीन और पाकिस्तान की आपत्तियों को खारिज करते हुए देश के विभिन्न हिस्सों में जी20 बैठकों की मेजबानी करने के भारत के फैसले का बचाव किया है। वैश्विक मंच पर अपनी सांस्कृतिक और क्षेत्रीय विविधता को प्रदर्शित करने के भारत के प्रयासों के तहत, मोदी सरकार ने देश भर में जी20 कार्यक्रमों की मेजबानी की है।

बता दें कि, जी20 सदस्य चीन और ब्लॉक के गैर-सदस्य पाकिस्तान दोनों ने कश्मीर में एक कार्यक्रम आयोजित करने पर आपत्ति जताई थी, जिसे वे "विवादित" क्षेत्र मानते हैं। इसके अतिरिक्त, चीन पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश पर भारत की संप्रभुता पर विवाद करता है। इन आपत्तियों पर प्रतिक्रिया देते हुए, प्रधान मंत्री मोदी ने एक हालिया साक्षात्कार में कहा, "ऐसा प्रश्न वैध होता यदि हम उन स्थानों पर बैठकें आयोजित करने से बचते। हमारा देश इतना विशाल, सुंदर और विविधतापूर्ण है। जब जी20 की बैठकें हो रही हैं, क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि हमारे देश के हर हिस्से में बैठकें होंगी?”

भारत ने मई में श्रीनगर में तीन दिनों के लिए पर्यटन पर तीसरी जी20 कार्य समूह की बैठक आयोजित की, जिसमें चीन को छोड़कर सभी जी20 देशों के प्रतिनिधियों ने इस क्षेत्र का दौरा किया। मार्च में, एक अन्य G20 कार्यक्रम के लिए बड़ी संख्या में प्रतिनिधियों ने अरुणाचल प्रदेश का दौरा किया। भारत ने चीन के दावों को दृढ़ता से खारिज करते हुए अपने क्षेत्र में बैठकें आयोजित करने का अधिकार जताया। भारत के जी20 अध्यक्ष पद के कार्यकाल के अंत तक, मोदी ने उल्लेख किया कि सभी 28 राज्यों और आठ केंद्र शासित प्रदेशों के 60 शहरों में 220 से अधिक बैठकें हो चुकी होंगी। उन्होंने कहा कि लगभग 125 राष्ट्रीयताओं के 100,000 से अधिक प्रतिभागी भारतीय लोगों की प्रतिभा देखेंगे।

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