नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने 5 अगस्त, 2019 को संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को निरस्त कर दिया था, जो पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता था। अब इसके 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले को "संवैधानिक रूप से वैध" माना और राज्य का दर्जा तत्काल बहाल करने और अगले साल सितंबर तक जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया। हालाँकि, 57 मुस्लिम देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को गलत बताया था। 

OIC के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक बयान में कहा कि, "भारत भारतीय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर इस्लामिक सहयोग संगठन (OIC) के जनरल सचिवालय द्वारा जारी बयान को खारिज करता है। यह गलत सुचना और गलत इरादे वाला दोनों है।" विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि, "OIC मानवाधिकारों के सिलसिलेवार उल्लंघनकर्ता और सीमा पार आतंकवाद के एक बेपरवाह प्रवर्तक के इशारे पर ऐसा करता है, जिससे उसकी कार्रवाई और भी संदिग्ध हो जाती है। ऐसे बयान केवल OIC की विश्वसनीयता को कमजोर करते हैं।"

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रियाएं:-

एक बयान में, OIC के जनरल सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर चिंता व्यक्त की, जिसने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को बरकरार रखा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय से प्रासंगिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के माध्यम से कश्मीर को हल करने के अपने प्रयासों को बढ़ाने का आह्वान किया। यह तब आया जब पाकिस्तान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का "कोई कानूनी मूल्य नहीं" था। चीन ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कश्मीर विवाद के शांतिपूर्ण समाधान का आह्वान किया।

इस मुद्दे पर चीन की प्रतिक्रिया मांगने वाले एक पाकिस्तानी पत्रकार को जवाब देते हुए, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा, "कश्मीर मुद्दे पर, चीन की स्थिति सुसंगत और स्पष्ट है, अतीत से छोड़े गए कश्मीर मुद्दे को उचित रूप से संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और प्रासंगिक द्विपक्षीय समझौतों के अनुसार शांति से हल करने की जरूरत है।" उन्होंने कहा कि, "संबंधित पक्षों को बातचीत और परामर्श के माध्यम से विवाद को सुलझाने की जरूरत है, ताकि क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनी रहे।" 

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