नई दिल्ली : पठानकोट हमले में भारत सीधे तौर पर संयुक्त राष्ट्र की दखलअंदाजी चाहता है। इसलिए मोदी सरकार जैश-ए-मोहम्मद समेत 12 आतंकियों की लिस्ट संयुक्त राष्ट्र को सौंपेगी। इसका कारण है भारत द्वारा पर्याप्त सबूत देने के बाद भी पाकिस्तान का नाकारात्मक रवैया। इसलिए सरकार अब इस मसले को यूएन में उठा सकती है। सरकार ने फैसला लिया है कि जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर अब्दुल असगर समेत कई आंतकियों के नाम यूएन को देगी और पूर्व में किए हमले के आरोपों में लश्कर-ए-तैयबा व इंडियन मुजाहिद्दीन के भागे हुए आतंकियों को बैन करने की अपील भी करेगी।

दूसरी ओर एनआईए की टीम ने अब जांच का दायरा बढ़ा दिया है। इसी के तहत मंगलवार को टीम ने जम्मू के सांबा और कठुआ इलाकों का भी दौरा किया। 21 मार्च 2015 को दो आतंकियों ने सांबा में हमले किए थे।

आतंकियों के नामों की लिस्ट तैयार की जा रही है, लेकिन इस पर अंतिम फैसला गृह मंत्री राजनाथ सिंह ही लेंगे। लिस्ट फाइनल होने के बाद विदेश मंत्रालय के जरिए यूएन को भेज दिए जाएंगे। इसके बाद यूएन यदि इन आतंकियों पर बैन लगाता है, तो इससे ट्रैवल बैन, असेट्स की जब्ती, वितीय जुर्माना व दूसरी पाबंदिया लग जाएगी।

लिस्ट में जिनका नाम दिया जा सकता है, उनमें इंडियन मुजाहिदीन का कमांडर रियाज भटकल, एयूटी का चीफ अब्दुल सुल्तान अरमर, उसका छोटा भाई मोहम्मद सफी अरमर और आजमगढ़ का बाशिंदा मोहम्मद साजिद हो सकता है। सूत्रों ने कहा कि लिस्ट में असगर का नाम 1999 में इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट नंबर आईसी 814 के अपहरण में हाथ होने की वजह से दिया जा रहा है।