रायपुर: कल नई दिल्ली के विज्ञान भवन में छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित बजट पूर्व मीटिंग में आम बजट को लेकर प्रदेश की उम्मीदें तथा प्रदेश की भलाई से जुड़े अनेक अहम प्रस्ताव रखे. विज्ञान भवन में आयोजित इस मीटिंग में सीएम बघेल ने GST क्षतिपूर्ति की भरपाई, कोल उत्खनन पर केंद्र के पास जमा 4,140 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को जल्द देने और नक्सल उन्मूलन के लिए तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर किये 15 हजार करोड़ के व्यय की प्रतिपूर्ति की मांग की. मीटिंग में अन्य प्रदेशों के वित्तमंत्री भी मौजूद रहे.

वही मीटिंग में सीएम बघेल ने कहा कि कोरोना की वजह से आर्थिक गतिविधियों के बाधित होने से प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर गंभीर असर पड़ा है. केंद्र से प्राप्त होने वाली रकम प्राप्त होने पर प्रदेश सरकार विकास कार्यक्रमों और योजनाओं में खर्च कर सकेगी. उन्होंने कहा कि GST प्रणाली से प्रदेशों को राजस्व का नुकसान हुआ है, आगामी वर्ष में प्रदेश को तकरीबन 5000 करोड़ के राजस्व के नुकसान की भरपाई का इंतजाम केंद्र द्वारा नहीं किया गया है, इसलिए जीएसटी क्षतिपूर्ति अनुदान को जून-2022 के पश्चात भी आगामी 05 सालों के लिए जारी रखा जाये.

वही इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विगत 3 सालों के केन्द्रीय बजट में छतीसगढ़ को केन्द्रीय करों में भाग की राशि 13,089 करोड़ कम मिली है. आगामी बजट में केन्द्रीय करों के भाग की रकम पूर्णतः प्रदेश को दी जाये. मुख्यमंत्री बघेल ने कोल ब्लॉक कंपनियों से कोल उत्खनन पर 294 रुपये प्रति टन के मान से केंद्र के समीप जमा रकम 4,140 करोड़ रुपये छत्तीसगढ़ को जल्द देने की मांग की. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सल उन्मूलन के लिए प्रदेश में तैनात केन्द्रीय सुरक्षा बलों पर राज्य शासन का व्यय 15 हजार करोड़ हो चुका है. इसकी प्रतिपूर्ति के लिए अगले बजट में विशिष्ट प्रावधान किया जाये. साथ ही सीएम ने कहा कि पेट्रोल एवं डीजल पर केन्द्रीय उत्पाद कर कटौती से प्रदेश के भाग की रकम में कमी एवं वैट से प्राप्त होने वाले राजस्व में भी कमी होगी इसलिए भविष्य में उत्पाद कर की जगह पर उपकरों में कमी की जाए. इसके साथ ही सीएम ने कई प्रस्ताव रखे.

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