भोपाल: मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शनिवार को जिलाधिकारियों-कमिश्नर की कांफ्रेंस आरम्भ हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने माफियाओं के खिलाफ अफसरों के अच्छा काम करने पर बधाई दी। सीएम शिवराज सिंह चौहान मीटिंग में जिलाधिकारी तथा कमिश्नर को पिछली बैठक में दिए टास्क तथा आगे की योजना पर बातचीत करेंगे। इसके लिए 13 एजेंडा बिन्दु तय किए गए है। मीटिंग में समीक्षा करने से पहले सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि नवरात्रि के पावन त्यौहार पर हमारा संकल्प तथा प्रार्थना है कि हम जनता को सुशासन दे पाएं। जनकल्याण की योजनाओं का कामयाब क्रियान्वयन कर पाएं तथा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण के लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं। 

सीएम ने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन की जवाबदारी फील्ड अधिकारीयों की होती है, जिन्हें जिलाधिकारी एवं कमिश्नर लीड करते हैं। माफियाओं के खिलाफ हमारे अफसरों ने अच्छा काम किया है। जिसके लिए मैं जिलाधिकारियों और कमिश्नर्स को बधाई देता हूं। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हमारे काम का मूल्यांकन है। यह प्रत्येक महीने आवश्यक है। हमारा प्रयास रहेगी कि हम देश में सबसे बेहतर काम करके देश को आगे बढ़ा पाएं। 

वही मीटिंग में राज्य के सभी कमिश्नर, जिलाधिकारी, पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़े है। सीएम मीटिंग में जिलाधिकारी-कमिश्नर के कामों की समीक्षा कर रहे है। 
 
बैठक के 13 एजेंडा बिन्दु:-  
- कानून व्यवस्था, माफिया के खिलाफ कार्रवाई एवं महिला अपराध नियंत्रण के हालात की समीक्षा।
- राज्य के शहरों में अभियान चलाकर भू-माफिया के अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई भूमियों के उपयोग की समीक्षा।
-  कृषि के विविधीकरण एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के विषय में योजना पर वार्ता।
- जलाभिषेक समारोह की समीक्षा।
- मनरेगा के कार्यों की समीक्षा।
-  पीएम ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों के निर्माण एवं संधारण कार्य की समीक्षा.
- पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा.
- पीएम आवास योजना (शहरी) के क्रियान्वयन की प्रगति की समीक्षा
- वन भूमि एवं राजस्व भूमि संबंधी विषयों की समीक्षा.
- एक जिला-एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा
- वार्षिक साख सीमा 2022-23, ऋण वसूली, जिले के साख-जमा (Credit deposit), अनुपात (CD Ratio) की समीक्षा तथा सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रभावी क्रियान्वयन पर वार्ता.
- बेस्ट प्रेक्टिसेस का प्रस्तुतिकरण- सुशासन की पहल : समझौता समाधान योजना
- विगत बैठक तारीख 20 जनवरी, 2022 में प्रदत्त निर्देशों का पालन प्रतिवेदन

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