रायपुर: यदि कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को वक़्त पर वेतन उपलब्ध नहीं करवा रहा है तो उस पर भारी पेनल्टी लगाई जा सकती है। श्रम विभाग द्वारा इसके लिए कंपनी में कर्मचारियों का आँकड़ा तथा वेतन देने की दिनांक भी निर्धारित कर दी है। श्रम विभाग के नियमों के मुताबिक, किसी कंपनी या संस्थान में एक हजार से ज्यादा कर्मचारी है तो वहां वेतन के लिए 10 दिनांक निर्धारित है। इसके साथ ही कर्मियों का आँकड़ा एक हजार से कम है, तो उस कंपनी को सात दिनांक तक वेतन देना होगा। 

तत्पश्चात, यदि वेतन में देरी होती है तथा विभाग के पास शिकायत आती है तो उस कंपनी पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। ई-श्रमिक कार्ड बनवाने में छत्तीसगढ़ भारत में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। 17 फरवरी तक के हालात में राज्य में कुल 73.06 लाख व्यक्तियों का पंजीकरण हो चुका है। ई-श्रमिक कार्ड बनाने में राज्य का लक्ष्य 82 लाख 42 हजार है। इस तरह श्रम विभाग ने राज्य में अभी तक लगभग 90 फीसद से ज्यादा लक्ष्य हासिल कर लिया है। विभागीय अफसरों से प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, ई-श्रमिक कार्ड बनवाने में छत्तीसगढ़ अभी देशभर में तीसरे स्थान पर है। पहले एवं दूसरे स्थान पर ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल बने हुए है।

विभागीय अफसरों से प्राप्त हुई जानकारी के मुताबिक, देशभर में लगभग 38 करोड़ 37 लाख 44 हजार ई-श्रमिक कार्ड बनाया जाना है। श्रम विभाग की अपर श्रमायुक्त सविता मिश्रा ने कहा कि 31 मार्च तक ई-श्रमिक कार्ड बनाया जाना है। विभाग की स्कीम भी निरंतर व्यक्तियों तक पहुंचाई जा रही है।

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