भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (आईबीबीआई) ने अनुशासनात्मक प्रक्रियाओं की अवधि को छोटा करने सहित समय पर शिकायत निवारण और प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करने के लिए विनियामक संशोधनों का सुझाव दिया है। दिवाला और ऋणशोधन अक्षमता संहिता (आईबीसी) को निष्पादित करने में एक महत्वपूर्ण संस्था आईबीबीआई ने अपने साथ पंजीकृत सेवा प्रदाताओं के लिए शिकायत निवारण और प्रवर्तन तंत्र में कई बदलावों का प्रस्ताव किया है।

आईबीबीआई ने एक चर्चा पत्र में कहा कि समयबद्ध प्रवर्तन तंत्र से संस्था की पारदर्शिता और हितधारकों के विश्वास में सुधार होगा। यह भी उल्लेख किया गया था कि प्रवर्तन तंत्र में देरी मुकदमेबाजी का कारण बन सकती है, जिससे सेवा प्रदाता और बोर्ड दोनों के लिए अतिरिक्त लागत आएगी।

आईबीबीआई के अनुसार, "नतीजतन, एक प्रभावी प्रवर्तन तंत्र उपर्युक्त मुकदमे को कम कर देगा." इसके अलावा, एक कुशल और समयबद्ध प्रवर्तन तंत्र इस प्रक्रिया में हितधारकों के विश्वास को बढ़ावा देगा, संभावित रूप से उच्च हितधारक भागीदारी के लिए अग्रणी होगा।

आईबीबीआई ने कहा है कि वह ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) और निर्णायक प्राधिकरण के सदस्यों को अन्य चीजों (आईपी) के अलावा दिवालिया पेशेवरों के खिलाफ बोर्ड की अनुशासन समिति (डीसी) द्वारा जारी आदेशों के बारे में सूचित करेगा।

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