नई दिल्ली: कांग्रेस (Congress) के नेता एवं पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को कल ही लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) की हाउसिंग कमेटी से एक नोटिस प्राप्त हुआ है। यह नोटिस उन्हें सांसद होने के नाते प्राप्त हुए सरकारी बंगले को खाली करने के बारे में था। 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के चलते राहुल ने मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी देते हुए बोला था कि "मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर होते हैं।" 

वही इस मामले पर उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें सूरत अदालत ने उन्हें दो वर्ष की सज़ा सुनाई। इस कारण उनकी सांसदी रद्द हो गई। सांसदी रद्द होने के कारण दिल्ली में 12, तुगलक रोड पर मिले सरकारी बंगले से भी राहुल का अधिकार समाप्त हो गया। इसी कारण उन्हें इसे खाली करने का नोटिस प्राप्त हुआ। आज राहुल ने इस नोटिस का जवाब एक चिट्ठी के माध्यम से दिया है।

राहुल ने लोक सभा सचिवालय की एमएस ब्रांच के डिप्टी सेक्रेटरी मोहित राजन को चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में राहुल ने लिखा, "प्रिय मिस्टर राजन, 12, तुगलक रोड स्थित मुझे मिले सरकारी बंगले में मेरे ठहरने के वक़्त के समाप्त होने के बारे में 27 मार्च को आपके भेजे गए पत्र के लिए धन्यवाद। बीते 4 कार्यकालों में लोकसभा के एक निर्वाचित सदस्य के तौर पर जो लोगों का जनादेश है, जिसके लिए मैं यहां गुजारे अपने समय की सुखद यादों का आभारी हूं। मेरे अधिकारों के प्रति बिना किसी पूर्वाग्रह के मैं निश्चित तौर पर आपके पत्र में लिखे आदेश का पालन करूंगा।" बता दे कि लोकसभा सचिवालय की ओर से सांसदी रद्द होने से 30 दिन तक सरकारी बंगले में रहने की इजाजत होती है। तत्पश्चात, बंगला खाली करना होता है। ऐसे में राहुल 22 अप्रैल तक 12, तुगलक रोड पर स्थित सरकारी बंगले में रह सकते हैं। 23 अप्रैल को उनका इस बंगले में रहने का सरकारी अधिकार समाप्त हो जाएगा तथा उन्हें इसे खाली करना होगा।

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