नई दिल्ली:  धर्म बदलकर ईसाई और मुस्लिम बनने वाले अनुसूचित जातियों के लोगों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए सरकार ने एक पैनल गठित करने का फैसला लिया है. केंद्र सरकार अनुसूचित जातियों या दलितों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करेगी, जो हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के अतिरिक्त अन्य धर्मों में परिवर्तित हो गए हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ऐसे एक आयोग के गठन के प्रस्ताव पर केंद्र में सक्रिय रूप से मंथन चल रहा है और जल्द ही इस पर फैसला आने की संभावना है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के सूत्रों ने जानकारी दी है कि उन्होंने इस कदम के लिए हरी झंडी दे दी है। सूत्रों के अनुसार, इस प्रस्ताव पर गृह, कानून, सामाजिक न्याय और अधिकारिता और वित्त मंत्रालयों के बीच बातचीत चल रही है। इस प्रकार के आयोग के गठन का कदम उन दलितों के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लंबित कई याचिकाओं को देखते हुए महत्व रखता है, जो ईसाई या इस्लाम में परिवर्तित होने वाले दलितों के लिए SC आरक्षण का फायदा लेने चाहते हैं।

प्रस्तावित आयोग में तीन से चार सदस्य हो सकते हैं, जिसका अध्यक्ष केंद्रीय कैबिनेट मंत्री पद के किसी व्यक्ति को बनाया जाएगा। पैनल के पास अपनी रिपोर्ट पेश करने के लिए एक साल तक की अनुमानित समय सीमा होगी। प्रस्तावित आयोग ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले दलितों की स्थिति और स्थिति में परिवर्तन का अध्ययन करने के अलावा, वर्तमान SC सूची में ज्यादा सदस्यों को जोड़ने के प्रभाव का भी अध्ययन करेगा। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 के अनुच्छेद 341 के तहत हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म से अलग धर्म को मानने वाले किसी भी शख्स को अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं माना जाता है। मूल आदेश के तहत सिर्फ हिंदुओं को SC के रूप में वर्गीकृत किया गया था। बाद में 1956 में सिखों और 1990 में संशोधन कर बुद्ध धर्म के अनुयायियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है।

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