राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ पर अभिभाषण में कहा कि केंद्र सरकार ने धारा 370 खत्म करके कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक झंडे के नीचे लाकर पूरे देश में एक संविधान लागू किया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले से राम मंदिर निर्माण का रास्ता प्रशस्त हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 से अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बंग्लादेश  से धार्मिक प्रताड़ना के कारण  भारत में प्रविष्ट हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन  पारसी या ईसाई  समुदाय के लोगों को शर्तों के साथ भारत की नागरिकता देने की व्यवस्था है। 

वहीं सरकार इन ऐतिहासिक निर्णयों का समर्थन करती है। इसके अलावा केंद्र सरकार को इन अभूतपूर्व निर्णयों के लिए सरकार बधाई देती है। वहीं राज्यपाल ने कहा कि सदस्य सत्र को सफल बनाने में रचनात्मक विचार विमर्श से अपना सहयोग देंगे ताकि सरकार प्रदेशवासियों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के अनुरूप  प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। सदस्यों के सफल विचार विमर्श की कामना करता हूं। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने राज्य की जल जीवन मिशन के लिए 2,896 करोड़ की 327 योजनाओं स्वीकृत की हैं।  वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 597 करोड़ दिए राज्य के 8, 46,784 किसानों के दिए। प्राकृति खेती खुशहाल किसान योजना के तहत 2,114 हेक्टेयर क्षेत्र लाया जाएगा। सिंचाई के लिए बिजली की दर 75 पैसे से घटाकर 50 पैसे कर दी है। 

इसके अलावा दो साल में सरकार ने अधिकांश चुनावी वादों को पूरा कर दिए हैं। प्रदेशवासियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं को पूरा करने में सरकार किसी क्षेत्र में पीछे नहीं है। वहीं मुख्यमंत्री किसान जीवन सुरक्षा योजना से 12 किसानों को 11.10 लाख का मुआवजा दिया है। राज्य यंत्रीकरण कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ धनराशि व्यय होगी। इसके अलावा 5,250 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र विविध फल उत्पादन के तहत लाया है। लघु सिंचाई योजना पर 330 करोड़ व्यय होंगे। विधायक निधि योजना की राशि 1.50 करोड़ कर दी है। 

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